Ranchi news : झारखंड के 12 जिलों में पांच माह से जल जीवन मिशन की योजना ठप, एक भी घर में कनेक्शन नहीं

चालू वित्तीय वर्ष में 12 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का है लक्ष्य. सात महीने में राज्य के केवल 12,508 घरों तक पहुंचा नल से जल.

सतीश कुमार, रांची.

झारखंड के 24 में से 12 जिलों में पिछले पांच माह से जल जीवन मिशन की योजना ठप पड़ी है. इन जिलों में एक भी घर में नल से जल का नया कनेक्शन नहीं दिया जा सका है. इसमें पाकुड़, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावां, दुमका, पलामू, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, गोड्डा, धनबाद व गुमला जिला शामिल है. वहीं, रांची, गढ़वा, चतरा व सिमडेगा में पिछले चार माह से नल से जल का नया कनेक्शन हीं दिया गया है. चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) में सरकार की ओर से 12 लाख नये घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है. जबकि, पिछले सात माह में सिर्फ 12,508 घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया है, जो लक्ष्य का सिर्फ एक प्रतिशत है. झारखंड में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी. इसके तहत राज्य के कुल 62.53 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना था, लेकिन छह वर्ष गुजर जाने के बाद भी 34.43 लाख घरों में ही नल से जल का कनेक्शन दिया गया है, जो 55.07 प्रतिशत है.

झारखंड ने केंद्र से मांगे छह हजार करोड़, केंद्र ने स्पष्ट की स्थिति

केंद्र सरकार ने देश भर में 15 अगस्त 2019 से पांच वर्षों के लिए जल जीवन मिशन की योजना लागू की थी, लेकिन कई राज्यों में काम पूरा नहीं होने पर इस योजना को 2028 तक का विस्तार दिया गया है. लेकिन, पिछले डेढ़ वर्षों से झारखंड को केंद्रीय अनुदान की राशि नहीं मिली है. राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय अनुदान के तौर पर लगभग छह हजार करोड़ रुपये की मांग की गयी है. इस पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिख कर स्पष्ट किया है कि जल राज्य का विषय है और राज्य अपने संसाधनों से योजना का कार्यान्वयन जारी रख सकते हैं. केंद्रीय अनुदान प्राप्त राज्यों को तभी राशि जारी की जायेगी, जब जल जीवन मिशन के विस्तार के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होगा. राज्य सरकार केंद्र से अनुदान की राशि मिलने का इंतजार कर रही है. वहीं, फंड के अभाव में राज्य के लगभग 1300 संवेदकों का भुगतान पिछले 18 माह से नहीं हुआ है.