क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ेगी मुश्किलें ? राज्यपाल ने कही बड़ी बात

रांची: राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग द्वारा भेजी गयी सिफारिश की राजभवन द्वारा मूल्यांकन (समीक्षा) किया जा रहा है. राज्यपाल सोमवार को राजभवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे. राज्यपाल ने कहा कि जिन लोगों ने गलत काम किया है और दोषी पाये गये हैं, उन्हें परिणाम भुगतना ही होगा. राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि वे बार-बात बता रहे हैं कि कोई भी गलत करेंगे, तो उन्हें परिणाम भुगतने ही होंगे. राज्यपाल ने कहा कि कुछ कठिनाइयां हैं. हमें इससे गुजरना होगा और हम करेंगे.

उन्होंने कहा कि हम एक स्वच्छ सार्वजनिक जीवन की आशा कर रहे हैं. मालूम हो कि तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस के कार्यकाल में ही भाजपा सहित अन्य लोगों द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अनगड़ा में पत्थर खनिज लीज मामले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत कार्रवाई करने तथा विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी. इसके बाद ही राज्यपाल ने इस पर चुनाव आयोग मंतव्य मांगा था. चुनाव आयोग ने पिछले वर्ष अगस्त माह में ही अपना मंतव्य भेज दिया. लेकिन, तत्कालीन राज्यपाल ने कई बार पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अभी लिफाफा नहीं खोला है. वर्तमान राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने भी पूर्व में कहा था कि चुनाव आयोग का जो भी मंतव्य होगा, उस पर नियमानुसार अमल किया जायेगा.

ईडी और आइटी भ्रष्टाचार के आरोपी पर ही कार्रवाई करते हैं

कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े परिसरों पर आयकर विभाग की तलाशी के दौरान नकदी जब्त होने के बारे में पूछे जाने पर राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जब ईडी और आइटी कोई कार्रवाई करते हैं, तो वे किसी विशेष पार्टी या पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ नहीं होते हैं. ये एजेंसियां उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, जो भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी हैं.