हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों के साथ की बैठक, मंईयां सम्मान योजना पर दिया ये निर्देश

Hemant Soren Meeting| मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार 9 अप्रैल को एक अहम बैठक हुई. बैठक में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की गयी. मुख्यमंत्री ने विभागों द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी एवं जनकल्याणकारी विकास योजनाओं के संचालन में तत्परता, पारदर्शिता एवं प्रतिबद्धता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिला स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायें, ताकि अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंच सके.

विकास की गति तेज करने में उपायुक्तों की भूमिका अहम – हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से कहा कि झारखंड में विकास की गति को तेज करने में आप सभी की भूमिका अहम है. इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं समयसीमा में पूरी हो, ताकि अधिक से अधिक जनमानस को योजनाओं का लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मी के महीने में आम जनमानस को पेयजल का संकट न झेलना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखें. जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो, उसके पहले ही उसके निदान की कार्ययोजना तैयार कर लें.

• मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की परिसंपत्ति पर लोगो लगाया जाये
• जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान की जाये
• गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो इस पर विशेष ध्यान रखी जाये
• सभी मेडिकल कॉलेज एवं देवघर स्थित एम्स अस्पताल में हेलीपैड बनाने की पहल करें
• ब्लड बैंकों की कमियों को दूर करें
• आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की बाधाओं का निराकरण करें
• कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करें
• अफीम की खेती हर हाल में रोकी जाये

बीडीओ, सीओ कार्यालय और थाने में समय पर करें काम – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि गर्मी के दिनों में अक्सर जंगलों में आग लग जाती हैं. जंगलों को संरक्षित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इसलिए आगजनी की समस्या का तत्काल समाधान निकालें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय और थाने सरकार का चेहरा हैं. इन कार्यालयों में पूरी पारदर्शिता के साथ जमीन की रसीद काटने से लेकर म्यूटेशन तक के कार्य हों तथा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र समय पर जारी किये जायें. राज्य सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़े, ऐसा काम करें. इसके लिए जरूरी है कि छोटी-छोटी समस्याओं का भी जल्द से जल्द निदान हो. आपको ऐसा करना है.

समय पर हो छात्रवृत्ति का भुगतान

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्री-मैट्रिक (कक्षा 1 से 10) की छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र-छात्राओं को समय करें. राज्य सरकार चाहती है कि छात्रवृत्ति की राशि के लिए जो आवेदन आते हैं, उनकी जांच/ सत्यापन कर छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाये. यह किसी भी हाल में लंबित नहीं रहना चाहिए.

‘8 मई तक छात्रवृत्ति का करें पूर्ण भुगतान’

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया कि 8 मई 2025 तक सभी लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान पूर्ण किया जाये. जिला स्तर पर आवेदकों का सत्यापन निश्चित समय सीमा में करें. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तथा एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट के लिए जिलास्तरीय समिति की नियमित बैठक सभी जिलों के उपायुक्त जरूर करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाधिकार के बेहतर परिणाम के लिए राज्य स्तर पर नियमित फॉलो-अप की व्यवस्था होनी चाहिए. उपायुक्त वनाधिकार के लिए सीएफआरआर को पूरी प्राथमिकता देते हुए स्वीकृति प्रदान करें.

सभी छात्रावासों की मरम्मती के लिए तैयार करें कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस – सीएम

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों की मरम्मती के लिए जिला स्तर पर एक संयुक्त दल बनाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस तैयार करें. उपायुक्त छात्रावासों की मरम्मती को प्राथमिकता दें. वर्तमान में छात्रावास में जो विद्यार्थी रह रहे हैं, उनके नामांकन आदि की जांच कर लें. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत प्राप्त ऋणों से शुरू हुए व्यवसाय के लिए थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करायें. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की परिसंपत्ति पर लोगो लगाया जाये. इस योजना के आउटपुट पर फोकस करें, ताकि युवाओं के स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो सके.

‘जिला, अनुमंडल एवं प्रखंडस्तरीय अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान की जाये’

हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड में 15वें वित्त आयोग के तहत 1117 नये स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण किया जाना है, जिसमें प्रथम चरण में 949 तथा द्वितीय चरण में 168 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सीओ/सीआई की ब्लॉकस्तरीय समिति द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवन निर्माण हेतु स्थल का चयन कर लिया जाये. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा हेल्थ सबसेंटरों पर प्राइवेट डॉक्टर्स हायर करने की योजना है. विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल बनाकर जरूरत के अनुसार इन हेल्थ सेंटर में उनकी सेवा ली जाये, ताकि आमजन को इलाज संबंधित सुविधा मिल सके.

लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता – हेमंत

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि जिला, अनुमंडल एवं प्रखंडस्तरीय अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं अन्य चिकित्साकर्मियों की कमी को दूर कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचायी जाये. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड के सभी मेडिकल कॉलेज एवं देवघर एम्स में हेलीपैड बनाने की पहल की जाये. उन्होंने अस्पतालों में स्थापित सभी ब्लड बैंक का एक सर्किट बनाने का भी निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी कर्मी ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़-चढ़कर भाग लें. स्वेच्छा से रक्तदान करें.

3 महीने में सभी ब्लड बैंक में खून की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 3 माह के भीतर सभी ब्लड बैंकों में खून की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें. खून के लिए मरीजों को जद्दोजहद न करना पड़े, इस निमित्त कार्ययोजना बनायें. मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लड बैंकों का एक पोर्टल बनाया जाये, जहां डेटाबेस इनफॉरमेशन उपलब्ध रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के सिविल सर्जन हेल्थ प्रोफाइल बनायें. हेल्थ प्रोफाइल के जरिये स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा.

जिला स्तर पर हेल्थ प्रोफाइल बनाने का सीएम ने दिया निर्देश

सीएम ने कहा कि जिला स्तर पर हेल्थ प्रोफाइल बनाकर समय-समय पर इसका रिवीजन करते रहें. मुख्यमंत्री ने कहा कि माइनिंग क्षेत्र में हेल्थ एनालिसिस प्रोफाइल अवश्य तैयार करें तथा सभी उपायुक्त इसका मॉनिटरिंग अनिवार्य रूप से करते रहें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला स्वास्थ्य समिति की नियमित बैठक सुनिश्चित करें.

आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की बाधाओं का निराकरण करें

हेमंत सोरेन ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की भी समीक्षा की. अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीएम जनमन योजना के तहत पीवीटीजी बहुल 386 टोलों में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए जिलों में राशि उपलब्ध करा दी गयी है. सभी जिलों के उपायुक्त निश्चित समय सीमा के तहत भूमि चिह्नित करके आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण पूरा कर लें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ अंतर्गत बनने वाले 945 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी शीघ्र भूमि उपलब्ध करायें. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य में 16,775 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है.

आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी, आरओ की व्यवस्था करने का सीएम ने दिया निर्देश

इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी, पेयजल हेतु आरओ की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन, शौचालय आदि का उपलब्धता अनिवार्य रूप से करें. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का जियो टैगिंग फोटोग्राफ्स के साथ होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में जिन 4,000 आंगनबाड़ी कर्मियों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें शीघ्र नियुक्त करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का वेरिफिकेशन कार्य अगले 15 दिनों के अंदर पूरा कर लें. उन्होंने कहा कि बैंक और मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों से समन्वय स्थापित कर बैंक अकाउंट आधार से लिंक करने के कार्य को शीघ्र पूरा करें.

कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करें

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिलों में संचालित कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करें. कृषक पाठशाला की नर्सरी से किसान जरूरत के अनुरूप फलदार पौधे आदि प्राप्त कर सकें, इसकी व्यवस्था हो. उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान बीजों के वितरण की निगरानी के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष बनायें. जिलों में उर्वरक, कीटनाशकों और सीड्स की बिक्री पर भी नजर रखें. कोई गैरकानूनी गतिविधि न हो, इसका ध्यान रखें. पशुधन योजना के तहत पशुओं का 100 फीसदी बीमा सुनिश्चित करें और पशुधन योजना के तहत पशुओं की मृत्यु पर बीमा कंपनी से 100 प्रतिशत दावा सुनिश्चित करायें. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए क्लस्टर गठन सुनिश्चित करें. पीएम किसान योजना के तहत किसानों का स्व-पंजीकरण सुनिश्चित करें और उन्हें जिलों से सत्यापन और मंजूरी दी जाए.

ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में दिये निर्देश

▪️मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य दिया गया है. सभी उपायुक्त लक्ष्य के अनुरूप समय पर मानव दिवस सृजित करें.

▪️मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड के निर्धारित 9 करोड़ मानव दिवस के विरुद्ध 10.09 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष में जिलों द्वारा 112 प्रतिशत तक का लक्ष्य हासिल किया गया. कुछ जिलों ने लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस का सृजन नहीं किया. वित्तीय वर्ष 2025-26 में लक्ष्य के अनुरूप प्रति माह मानव दिवस का सृजन सुनिश्चित करें.

▪️वर्तमान में उपायुक्तों द्वारा एरिया ऑफिसर ऐप (Area Officer App) के माध्यम से योजनाओं का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है. इस क्रम में सभी उपायुक्त मनरेगा में पारदर्शिता बनाने रखने के उद्देश्य से Area Officer App के माध्यम से प्रत्येक माह 20 योजनाओं का अनुश्रवण करें.

▪️अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निर्माण के लिए योजनाओं की अपने स्तर से समीक्षा करते हुए सभी लाभुकों को प्रावधान के अनुसार किस्त का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

▪️अबुआ आवास हेतु वर्तमान में लाभुक द्वारा भी App के माध्यम से Geo-Tag करने का प्रावधान किया गया है. इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए लाभुकों को स्वयं Geo-Tag करने के लिए प्रोत्साहित करें.

▪️PMAY-G 2.0 के तहत वर्तमान में 19 लाख 84 हजार लाभुकों का सर्वेक्षण आवास निर्माण के लिए किया जा चुका है. शेष योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण 30 अप्रैल 2025 तक पूरा कर लें.

▪️मुख्य सचिव ने वर्ष 2016 से 2022 तक के PMAY-G के लंबित आवास, लगभग 27 हजार की जांच करते हुए आवासों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश सभी उपायुक्तों को दिया.

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

▪️ रांची, खूंटी और चतरा जिला सहित अन्य वैसे क्षेत्र, जहां अफीम की खेती होती है, वहां अभियान चलाकर अफीम की खेती को रोकें. ग्रामीणों को जागरूक करें कि अफीम की खेती जुर्म है. इसमें सजा के प्रावधान हैं.

▪️ शहरों में स्कूल, कॉलेज के आसपास ड्रग्स सप्लायरों को चिह्नित करें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें.

▪️ राज्य में कारागारों का लगातार इंस्पेक्शन करें. जेल के भीतर गैरकानूनी गतिविधियां न हों, यह सुनिश्चित करें. कैदियों की सुविधाओं का ख्याल रखें. उन्हें लीगल सुविधा उपलब्ध करायें.

बैठक में ये लोग भी हुए शामिल

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव वंदना दादेल, सचिव कृपानंद झा, सचिव के श्रीनिवासन, सचिव अरवा राजकमल, सचिव मनोज कुमार, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा, मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय बरनवाल, निदेशक कृषि कुमार ताराचंद, एनआरएचएम के एमडी अबु इमरान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के उपायुक्त एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए.