कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार मॉडल छात्रावास का निर्माण करायेगी. इसमें 500 विद्यार्थियों को रहने की व्यवस्था होगी. यहां विद्यार्थियों को सभी प्रकार की सुविधा दी जायेगी. कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं प्रसारण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद श्री सोरेन सरकार का जवाब दे रहे थे. चर्चा के बाद विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया. बहिष्कार के बीच कल्याण विभाग का 26 अरब 90 करोड़ 76 लाख 41 हजार रुपये की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गयी.
मंत्री श्री सोरेन ने कहा कि सरकार बुनियादी व्यवस्था ठीक करने की कोशिश कर रही है. रांची सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर सरकार की नजर है. सरकार ने तय किया है कि कल्याण विभाग के सभी छात्रावास में रसोइया, रात्रि प्रहरी, सफाई कर्मी रखे जायेंगे. भोजन भी मिलेगा. सरकार ने तय किया है कि दलित वर्ग की धार्मिक भावना का भी ख्याल रखा जायेगा. सरकार ने 250 विद्यार्थियों को सिविल सेवा की तैयारी कराने का निर्णय लिया है. गरीब बच्चों को विदेश भेजा जा रहा है.
एक भी विद्यालय को नहीं मिला अनुदान :
नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य में 43 कल्याण विभाग के विद्यालय संचालित हैं. इन स्कूलों को इस बार एक रुपया भी अनुदान नहीं मिला. इससे आदिवासियों के प्रति सरकार की चिंता का पता चलता है. 11 जिलों में एक भी बिरसा आवास नहीं बना. तीन साल में 4735 बलात्कार की घटनाएं घटी. हत्या में भी सरकार रिकार्ड बना रही है.
सरकार कब्रिस्तान की तो चहारदीवारी करा रही है, लेकिन सरना-मसना स्थल की नहीं. यहां आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है. तीन लाख से अधिक पद खाली हैं. स्थानीय कौन है, यह स्पष्ट नहीं है. कटौती प्रस्ताव के समर्थन में चर्चा के दौरान सीपी सिंह ने हेमंत सरकार को बलात्कारी कहा, जिसका प्रदीप यादव ने विरोध किया. शशिभूषण प्रसाद मेहता ने कहा कि गरीब महिलाओं को सरकार ने दो हजार रुपये देने का वादा किया था, आज तक नहीं मिला. कटौती प्रस्ताव के समर्थन में लंबोदर महतो ने भी विचार रखा.
सेंटर ऑफ वुमेन स्टडी बने :
पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कई नयी योजना शुरू की है. पहली बार स्कूली बच्चों को गर्म कपड़ा दिया जा रहा है. सावित्री बाई फूले योजना से ड्रॉप आउट की समस्या कम होगी. सर्वजन पेंशन योजना का लाभ 21 लाख से अधिक लाभुकों को मिल रहा है. पोषण सखी के लिए केंद्रांश नहीं मिल रहा है.
सरकार को एक सेंटर ऑफ वुमेन स्टडी खोलना चाहिए. प्रदीप यादव ने कहा कि छात्रावास का निर्माण तेजी से कराना चाहिए. सीएम के निरीक्षण के बाद भी स्थिति नहीं सुधर रही है. विनोद कुमार सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी को केवल पोषाहार तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए. महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तो समाज आगे बढ़ेगा. सरकार को पोषण सखी के मामले में विचार करना चाहिए. शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि एसटी, एससी और ओबीसी की स्थिति 50 साल के बाद भी वही है. मार्च 2022 में 124 जजों की नियुक्ति कोलेजियम से हुई है. इसमें तीन एसटी वर्ग से हैं. कटौती प्रस्ताव का विरोध बैजनाथ राम, रामचंद्र सिंह ने भी किया.
सरकार करना क्या चाहती है, स्पष्ट नहीं
कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए केदार हाजरा ने कहा कि सरकार करना क्या चाहती है यही स्पष्ट नहीं है. कल्याण विभाग के विद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षक हैं, इससे कैसे शिक्षा का विकास होगा. इस बार सरकार ने कुल बजट में मात्र 8.75 फीसदी ही कल्याण विभाग के लिए आवंटित किया है. यह विकास के दृष्टिकोण से कम है. सरकार ने 10 हजार पोषण सखी की सेवा समाप्त कर दी है.
सरकार को बलात्कारी कहा, तो बर्दाश्त नहीं होगा
कटौती प्रस्ताव विरोध करते हुए जिग्गा सुसारण होरो ने कहा कि आज सब्जी बेचनेवालों के बेटे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं. हेमंत सरकार चलाने और विपक्ष को सिखाना भी जानते हैं. आपके द्वार कार्यक्रम का लाभ युवाओं को मिल रहा है. आप सरकार से भले ही खुश नहीं हों, जनता खुश है. अमर बाउरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपलोगों पर जनता कैसे विश्वास करेगी, जब आप बीच में बाबूलाल मरांडी को छोड़ कर चले गये थे. आप लोग हेमंत सोरेन सरकार को बलात्कारी कह रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.
