रांची. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बुधवार को मंत्रालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास की योजनाओं के साथ-साथ झारखंड राज्य आजीविका मिशन के कार्यों के प्रगति की जानकारी ली. मनरेगा की स्कीम की स्थिति के बारे में जाना. अधिकारियों को मनरेगा के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया. ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ें. अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में योजनाओं की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया. ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए दैनिक मांग अभियान चलाने का निर्णय लिया गया. इससे 1.5 से दो लाख परिवारों को स्थायी आय का सहारा मिल सकेगा.
वर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण में तेजी लायें
मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बन रहे वर्मी कंपोस्ट यूनिट में तेजी लोन का निर्देश दिया. इसमें महिला सदस्यों की भागीदारी को प्राथमिकता देने को कहा. जहां पारंपरिक कुआं बनाना संभव नहीं है, वहां रिंग वेल के निर्माण पर जोर देने को कहा. जरूरत पड़ने पर इस स्कीम का अनुमोदन लघु सिंचाई विभाग से लिया जायेगा.
खेल मैदान का निर्माण करायें
मंत्री ने पंचायत स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण शीघ्र प्रारंभ करने को कहा. मानव दिवस निर्माण में महिलाओं एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की कम से कम 26 से 28 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा. मंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जायेगा. 10 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण कराया जायेगा.
लंबित कार्यों का निष्पादन करें
बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित कार्यों का त्वरित निष्पादन करें. जिन कार्यों को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी जांच अगले दो महीनों में पूरी करें और दोषियों पर कार्रवाई करें. लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूर्ण करने के लिए तत्काल टेंडर प्रक्रिया शुरू करने को कहा. बैठक में विभागीय सचिव एन श्रीनिवासन, मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय वर्णवाल, सीइओ आजीविका मिशन कंचन सिंह आदि मौजूद थे.
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