Political News : कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली कल, आज तैयारियों का जायजा लेंगे प्रभारी

रांची (प्रमुख संवाददाता). कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली छह मई को पुराना विधानसभा मैदान में होगी. इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इनके साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एआईसीसी महासचिव व जम्मू-कश्मीर प्रभारी नासिर हुसैन भी मौजूद रहेंगे.

इधर प्रदेश प्रभारी के राजू पांच मई को छह दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे. वह सुबह 10:25 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सेवा विमान से पहुंचेंगे और उसी दिन रांची में आयोजित संविधान बचाओ रैली की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर एजेंडे को अंतिम रूप देंगे. प्रदेश महासचिव आलोक दूबे ने बताया कि रैली का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस प्रभारी के राजू करेंगे. रैली के बाद खरगे, वेणुगोपाल, बघेल, के राजू बीएनआर होटल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी बैठक में भाग लेंगे. सात मई को राजू पेसा कानून पर आयोजित विचार-विमर्श कार्यक्रम में शामिल होंगे. आठ मई को जेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची में आयोजित झारखंड@25- आदिवासी आवाज, अधिकार और भविष्य विषयक कार्यक्रम में भाग लेंगे. नौ मई को वे सड़क मार्ग से गोड्डा के लिए रवाना होंगे और 10 मई को गोड्डा में संविधान बचाओ रैली में हिस्सा लेंगे. उसी दिन वे देवघर से भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे.

जाति जनगणना की सच्चाई से कार्यकर्ताओं को कराया जायेगा अवगत : केशव महतो कमलेश

इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि संविधान बचाओ रैली में जातिगत जनगणना की सच्चाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जायेगा, ताकि आम लोगों तक पूरा सच सामने आ सके. उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग का मोदी सरकार लंबे समय से मजाक उड़ाती रही और इसके विरोध में बातें करती थी. लेकिन कांग्रेस के निरंतर दबाव और राहुल गांधी द्वारा मुखर होकर जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक बताकर लगातार संघर्ष करने के कारण केंद्र सरकार इस मांग को मानने को बाध्य हुई और जातिगत जनगणना करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि विगत दिनों कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर विभिन्न मांग की गयी थी. इन मांगों में संविधान के अनुच्छेद 15 (5) को तत्काल लागू करने, जातिगत जनगणना में देर नहीं करने, जाति जनगणना के आंकड़ों का उपयोग आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और कल्याण नीतियों की मजबूती के लिए करना शामिल है.