बोकारो स्टील सिटी को टॉप टेन शहरों में लाएं, झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने दिए निर्देश

Bokaro Steel City: झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सोमवार को बोकारो स्टील प्लांट के विभिन्न मसलों पर सेल के चेयरमैन के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने बोकारो स्टील सिटी को टॉप टेन में लाने को कहा. बोकारो के उपायुक्त अजयनाथ झा ने बैठक में इसे टॉप वन सिटी बनाने का खाका पेश किया. सेल के चेयरमैन ने इसमें पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया.

Bokaro Steel City: रांची-झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि बोकारो स्टील सिटी को टॉप टेन में लाएं. सेल 13 शहरों में है. उनमें से तीन शहर टॉप टेन में हैं. बोकारो स्टील सिटी के लिए भी ऐसे भी प्रयास करने की जरूरत है. उन्होंने सोमवार को बोकारो स्टील प्लांट के विभिन्न मसलों पर सेल के चेयरमैन के साथ बैठक करते हुए ये बातें कहीं. बोकारो उपायुक्त ने बैठक में इसे टॉप वन सिटी बनाने का खाका प्रस्तुत किया. सेल के चेयरमैन ने इसमें पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि बोकारो में अतिक्रमण बड़ा मसला है. 1932 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है. उन्होंने कहा कि बोकारो को व्यवस्थित करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है. 20 हजार करोड़ से प्रस्तावित बोकारो स्टील सिटी के विस्तारीकरण के साथ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी. सेल में एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी तो सात स्थानीय बाहरी लोगों को भी रोजगार मिलेगा.

समन्वय से करें समस्याओं का समाधान-मुख्य सचिव

झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा है कि बोकारो स्टील प्लांट विभिन्न मसलों का समाधान समन्वय कर करे. इसके लिए लगातार संवाद करे. इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखे. उन्होंने कहा कि स्टील पॉलिसी के तहत सेल की विभिन्न इकाइयों में कई विकासात्मक कार्य हो रहे हैं. यह सुनिश्चित करना होगा कि बोकारो के लोग यह नहीं महसूस करें कि वे इसमें पीछे छूट रहे हैं. इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय निवासियों की भावनाओं को समझें. उन्होंने कहा कि सेल जिन युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित करता है, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराने पर भी फोकस करे. वह सोमवार को सेल के चेयरमैन और उनकी टीम, संबंधित विभागों के सचिव और बोकारो जिला प्रशासन के साथ बोकारो स्टील सिटी के विभिन्न मसलों पर आयोजित बैठक में बोल रही थीं.

9 पंचायतों के पुनर्गठन का प्रस्ताव

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पुनर्वास से वंचित 20 गांवों के पुनर्गठन पर भी चर्चा की. इस मामले में बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि जिला पंचायती राज कार्यालय ने चास ब्लॉक की 9 पंचायतों के पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया है, ताकि वहां के निवासियों के मूलभूत अधिकार कायम हो सकें, लेकिन सेल इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है. सेल के चेयरमैन अमरेंद्र प्रकाश ने कहा कि उनकी मंशा किसी को उजाड़ने की नहीं है. बोकारो स्टील सिटी का भविष्य में अधिग्रहित जमीन पर विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, उस जमीन पर प्रशासन सरकारी मकान बनाकर लोगों को बसाए. मुख्य सचिव ने बोकारो के उपायुक्त को इस पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया.

756.94 एकड़ वन भूमि के सीमांकन का निर्देश

बोकारो स्टील सिटी द्वारा 756.94 एकड़ वन भूमि को वन विभाग को लौटाने पर भी चर्चा हुई. सेल उस भूमि को लौटाने की सहमति दे चुका है, लेकिन अभी तक इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सेल और वन विभाग पहले एक समन्वित टीम बनाकर उस जमीन का नक्शा बनाएं, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि लौटानेवाली जमीन की सीमा क्या है? वन सचिव अबू बक्कर सिद्दीख ने प्रस्ताव दिया कि सीमांकन के बाद वन विभाग उसकी पिलरिंग कराने के लिए तैयार है, बशर्ते सेल उसके खर्च का भुगतान करे. सेल चेयरमैन ने पैसा देने की सहमति दी. अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सामने आ रही समस्या का समाधान राजस्व सचिव के साथ समन्वय से करने का निर्देश दिया गया. मुख्य सचिव ने गरगा डैम की मरम्मत और वहां की खाली जमीन पर पर्यटन विकास का भी निर्देश दिया.