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Political news : संवेदनशील हेमंत सरकार के आगे भाजपा पस्त : विनोद पांडेय

मंईयां सम्मान योजना, प्रोन्नति मामलों और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर भाजपा द्वारा लगाये गये आरोपों पर झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने पलटवार किया है.

रांची.

मंईयां सम्मान योजना, प्रोन्नति मामलों और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर भाजपा द्वारा लगाये गये आरोपों पर झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को भटकाने के लिए झूठ और आधी-अधूरी जानकारी का सहारा ले रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा अधिकारियों पर लगाये गये आरोपों पर श्री पांडेय ने कहा कि भाजपा के शासन में वर्षों तक कैडर समीक्षा लंबित रहने और फाइलों के गड़बड़ रहने की वजह से ही लंबे समय तक कई प्रक्रिया बाधित रही.

उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने हजारों कर्मचारियों को लंबित प्रमोशन दिया है और पेंशन व सेवा लाभों को तेजी से निष्पादित भी किया है. सरकार से वेतन लेकर भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम करने वाले कुछ अधिकारियों की चिंता में भाजपा नेता डूबे हुए हैं, उनके लिए ही भाजपा में बौखलाहट है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न केवल पारदर्शी शासन स्थापित किया है, बल्कि हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध करा रहे हैं. पारदर्शी, दूरदर्शी, कल्याणकारी व संवेदनशील हेमंत सरकार के आगे भाजपा पस्त है. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से चुनी हुई हेमंत सरकार की हर लोकप्रिय योजना को बदनाम करने का षड्यंत्र रचना भाजपा की पुरानी आदत और राजनीतिक मजबूरी है. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हेमंत सरकार के सबसे लोकप्रिय और सफल कार्यक्रमों में शामिल है. राष्ट्रीय स्तर पर विरोधियों ने भी अंतिम व्यक्ति के घर तक पहुंच कर सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के इस संकल्प की सराहना की है. इस कार्यक्रम की प्रगति पूरी तरह पारदर्शी है और इसका पूरा डाटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है. सेवा की गारंटी की दिशा में पहली बार झारखंड में सरकार के स्तर से इतनी व्यापक पहल की गयी है. भाजपा को सेवा का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी ही नहीं है, अगर होती तो मंईयां सम्मान योजना को लेकर बेतुका बयान जारी नहीं करती. उन्होंने कहा कि भाजपा को इस कार्यक्रम की सफलता से असहजता है, क्योंकि सरकार सीधे गांव-पंचायतों के अंतिम व्यक्ति के घर जाकर उन्हें उनका हक और अधिकार के प्रति न सिर्फ जागरूक कर रही है, बल्कि उन्हें उनका हक दे रही है. बिचौलियों या दलालों के चंगुल से भोले भाले आदिवासी, मूलवासी, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को छुटकारा दिला कर हेमंत सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इस प्रकार का संवेदनशील शासन पूंजीपतियों की पार्टी भाजपा के बूते की बात नहीं है. इतिहास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह पहल मिल का पत्थर साबित हुआ है. मंईयां सम्मान योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का ऐतिहासिक कदम है. मंईयां सम्मान का लाभ झारखंड की 50 लाख से अधिक महिलाओं को नियमित मिल रहा है.

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