रांची, मनोज लाल. पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग सहित अन्य कार्य विभागों में शिड्यूल से असीमित (अनलिमिटेड) नीचे जाकर काम लेने पर रोक लगेगी. इस प्रावधान को समाप्त कर दिया जायेगा. इस तरह कोई भी ठेकेदार शिड्यूल रेट से 30-35 प्रतिशत कम रेट में काम नहीं ले सकेंगे, बल्कि एक तय सीमा तक ही वे रेट भर सकेंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रावधान में संशोधन करने का निर्देश दिया है. अब पथ निर्माण विभाग को इस दिशा में कार्रवाई करनी है. विभाग को इसमें संशोधन के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है. कमेटी यह देखेगी कि मौजूदा व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ रहा है. उससे सरकारी योजनाओं को होनेवाले नुकसान का भी आकलन किया जायेगा. इसके बाद अपनी अनुशंसा के साथ रिपोर्ट सरकार को दी जायेगी. पैतृक विभाग होने की वजह से पथ निर्माण विभाग इस पर निर्णय लेगा. फिर उसके फैसले को सारे कार्य विभागों में लागू किया जायेगा.
पहले 10 प्रतिशत ही नीचे जाकर ले सकते थे काम
वर्ष 2020 के पहले तक कोड में यह प्रावधान था कि ठेकेदार किसी भी योजना में 10 प्रतिशत नीचे तक ही रेट भर सकते थे. शिड्यूल से 10 प्रतिशत कम रेट अनुमान्य था. इस तरह ठेकेदारों का रेट 10 प्रतिशत से नीचे नहीं होता था. इससे कम रेट होने पर ठेकेदार को रिजेक्ट कर दिया जाता था. अब फिर से इसी प्रावधान को लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है.
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क्यों पड़ रही है संशोधन की जरूरत
जानकारी के मुताबिक बार-बार ये बातें आ रही हैं कि ठेकेदार काम लेने के लिए सामान्य तौर पर शिड्यूल से 20-25 प्रतिशत नीचे जाकर भी रेट भर रहे हैं. कहीं-कहीं पर ठेकेदारों के बीच ज्यादा प्रतियोगिता होने की वजह से ठेकेदार 30 से 35 प्रतिशत कम रेट भी भर कर काम ले रहे हैं. यानी एक करोड़ की योजना का काम 35 प्रतिशत कम रेट (65 लाख ) में ही करने को तैयार हो रहे हैं. बाद में काम लटक रहा है. गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.
