Babulal Marandi: झारखंड बंद पर बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया, सीएम हेमंत सोरेन से की यह मांग
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Babulal Marandi: भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड बंद पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले को सुलझाने की बात कही है. मालूम हो कि सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर आज आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद है.
Babulal Marandi: सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर आज आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया. रांची, गुमला, लातेहार समेत कई जिलों में बंद समर्थक सड़क पर उतरकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विरोध कर रहे हैं. इस पर झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया सामने आयी है.
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सीएम हेमंत सोरेन से की मांग
भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है. इसमें लिखा है, “सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद के संदर्भ में झारखंड के आदिवासी संगठनों ने आज पुनः बंद का आह्वान किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीते कई महीनों आदिवासी संगठन अपनी मांग उठा रहे हैं. आपसे आग्रह है कि आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाएं बगैर हस्तक्षेप कर मामले को सुलझाएं ताकि जारी गतिरोध को समाप्त किया जा सके.”
सिरमटोली फ्लाइओवर विवाद के संदर्भ में झारखंड के आदिवासी संगठनों ने आज पुनः बंद का आह्वान किया है। @HemantSorenJMM जी, बीते कई महीनों आदिवासी संगठन अपनी मांग उठा रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाएं बगैर हस्तक्षेप कर मामले को सुलझाएं ताकि जारी…
— Babulal Marandi (@yourBabulal) June 4, 2025
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क्यों बुलाया गया बंद
सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर आज आदिवासी संगठनों ने बंद का ऐलान किया है. इसका राजधानी रांची, लातेहार और गुमला सहित कई जिलों में मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. आदिवासी संगठन के लोग हाथ में सरना झंडा और पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे हैं. बुधवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है. केवल आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट दी गयी है.
इन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे
आदिवासी संगठन सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद, आदिवासियों के धार्मिक स्थल मारंग बुरू, पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह, लुगुबुरू, मुड़हर पहाड़, दिवरी दिरी के अस्तित्व को बचाने समेत कई मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं. इस दौरान पेसा कानून, आदिवासियों की जमीन लूट, धार्मिक न्यास बोर्ड, नियोजन नीति, लैंडबैंक, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, भाषा संस्कृति, शराबबंदी जैसे मुद्दों को भी सामने रखा जा रहा है.
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