रांची: नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने नगर निगम में कमीशन पर टैक्स वसूलने का काम दिये जाने पर आपत्ति जतायी है. उन्होंने इसमें अनियमितता बरते जाने की बात कही है. इसे लेकर विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह को पीत पत्र लिखा है. पत्र में टैक्स वसूलनेवाली एजेंसी को उस राशि पर भी कमीशन दिये जाने पर आपत्ति जतायी है, जिसकी वसूली उसने नहीं की है.
मंत्री सीपी सिंह ने एजेंसी को तत्काल हटा कर नये सिरे से टैक्स वसूली सिस्टम लाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान रांची नगर निगम को टैक्स (होल्डिंग) के रूप में 43 करोड़ रुपये मिले हैं. इनमें से 6.88 करोड़ रुपये टैक्स वसूलनेवाली एजेंसी को बतौर कमीशन दे दिया गया. यह राशि वसूले गये टैक्स का 16 प्रतिशत है.
जतायी आपत्ति : मंत्री सीपी सिंह ने कमीशन के रूप में इतनी बड़ी राशि दिये जाने पर आपत्ति जतायी है. कहा है कि नियमानुसार एजेंसी को उतनी ही राशि पर कमीशन मिलना चाहिए, जितनी की वसूली उसने की हो. पर निगम ने एजेंसी को उस राशि पर भी कमीशन दे दिया है, जिसकी वसूली उसने खुद अपने काउंटर से की थी. मंत्री ने लिखा है कि एजेंसी को उतनी ही राशि पर कमीशन मिलना चाहिए था, जितनी उसने घर-घर जाकर टैक्स के रूप में वसूले हों.
सॉफ्टवेयर के साथ व्यवस्था करनेवाली टीम को 30 लाख : मंत्री ने टैक्स कलेक्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम(टीसीएमएस) की जानकारी लेने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर कंपनियों से बातचीत की. इसके आधार पर उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि सॉफ्टवेयर के साथ उसकी व्यवस्था करनेवाली टीम का कुल खर्च करीब 30 लाख रुपये सालाना आता है.
लिखा है कि जो काम 30 लाख में हो सकता है, उसे 6.88 करोड़ रुपये में कराना जनता की कमाई के पैसे का दुरुपयोग है. यह गलत व नियम विरुद्ध है.
टेंडर रोकने का निर्देश
मंत्री सीपी िसंह ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए टैक्स वसूली का काम देने के लिए प्रकाशित टेंडर को तत्काल रोकने का निर्देश दिया है. रांची नगर निगम समेत सभी निकायों में एक ही तरह के सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल और उसका सर्वर विभाग के स्तर पर रखे जाने का सुझाव दिया है.
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने विभाग के प्रधान सचिव को लिखा पीत पत्र
दिये कई सुझाव
नगर विकास मंत्री ने लिखा है कि कोलकाता, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, सूरत समेत अन्य जगहों के निकायाें में सिर्फ सॉफ्टवेयर और उसकी सेवा ली गयी है
टैक्स वसूली यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए. कोई भी इंटरनेट की जानकारी रखनेवाला व्यक्ति आसानी से पोर्टल पर जाकर अपना टैक्स जमा कर सके
जिन्हें कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, उनके लिए कॉल सेंटर हो
रांची निगम को चार-पांच जोन में बांट कर टैक्स कलेक्शन काउंटर बने
बैंकों के माध्यम से भी टैक्स जमा करने की सुविधा
उपलब्ध हो
