झारखंड के श्रमिकों के पेंशन में बढोत्तरी, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कौशल विकास ट्रेनिंग

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज यहां घोषणा की कि श्रमिकों के लिए पेंशन योजना के लाभुकों को प्रति माह मिलने वाली पेंशन की राशि 500 रुपये से बढाकर 750 रुपये की जा रही है और इसी प्रकार परिवार पेंशन योजना के लाभुकों को प्रति माह मिलने वाली अधिकतम 300 रुपये की राशि के बदले अब 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने आज यहां एक कार्यक्रम में घोषणा की कि इन दोनों पेंशन योजनाओं की राशि एक मई 2017 से ही बढा दी गयी है.

उन्होंने कहा कि सरकार गरीब बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्कूल खोलेगी ताकि खेल में रुचि रखने वाले प्रतिभाशाली बच्चे इस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकें। वे आज अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री दास ने कहा कि ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती पठारी क्षेत्रों में रोजगार के साधन नहीं होने से वहां के युवक कई बार भटक जाते हैं. सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इन क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार मिले। सरकार के प्रयास से उग्रवाद प्रभावित इलाकों में कैम्प लगाकर 900 युवकों के लिए प्राइवेट सेक्यूरिटी कम्पनी में नियोजन की व्यवस्था की गई है.

इनको प्रति माह 8500 रुपये का वेतन प्राप्त हो रहा है. उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्रों के श्रमिक ट्रेड यूनियन से जुडे होते हैं, लेकिन असंगठित श्रमिक किसी यूनियन से नहीं जुडे रहते हैं. मुख्यमंत्री ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से अपील की कि अपना निबंधन जरुर कराएं ताकि उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। इससे बिचौलियों द्वारा श्रमिकों को मिलने वाले लाभ का दुरुपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि पूरे राज्य में एक सप्ताह का कैम्प लगाकर असंगठित क्षेत्र के वैसे श्रमिकों का खाता खुलवाया जाये जिनका बैंक खाता नहीं खुला है.

दास ने कहा कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए युवक व युवतियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दे रही है. राज्य में मेहनतकश मजदूरों की कमी नहीं है लेकिन प्रशिक्षित मजदूर नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए विभाग और सरकार उन सभी मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण देकर श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने का काम कर रही है. उन्होंने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को लगातार दूसरी बार देश भर में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लेबर एक्ट के सरलीकरण होने से निवेशक यहां उद्योग लगा रहे हैं, जिससे काफी लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है. अंत्योदय ही सरकार का लक्ष्य है. गरीबों एवं श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है. पंचायत सचिवालय के माध्यम से विधवा बहनों एवं अनाथ बच्चों का सर्वे कराया गया है. विधवा बहनों के लिए घर बनाया जाएगा एवं अनाथ बच्चों की देख-रेख की व्यवस्था की जाएगी.

नगर विकास, आवास एवं परिवहन विभाग के मंत्री सी पी सिंह ने कहा कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र विकास के लिए अपना खून पसीना बहा रहा है वह मजदूर है और ऐसे मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए वर्तमान सरकार प्रयासरत है. सिंह ने मुख्यमंत्री और श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से आग्रह किया कि वे रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी और ऑटो चालकों को भी श्रमिकों की श्रेणी में निबंधित करें ताकि उन्हें भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। सिंह ने कहा कि विभाग श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा शुरु करे.