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झारखंड को भी मिलेगा उड़ान स्कीम का लाभ, वायुमार्ग से जुटेंगे ये पांच शहर

देश के 70 शहरोंको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए आजउड़ानयोजना की शुरुआत हो रही है. प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदीइस योजना के तहत शिमला -दिल्ली रूट पर प्रथम उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. झारखंड के जिन शहरों को इस स्कीम के तहत जोड़े जाने की योजना है. उनमें जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, देवघर और दुमका शामिल है. […]

देश के 70 शहरोंको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए आजउड़ानयोजना की शुरुआत हो रही है. प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदीइस योजना के तहत शिमला -दिल्ली रूट पर प्रथम उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. झारखंड के जिन शहरों को इस स्कीम के तहत जोड़े जाने की योजना है. उनमें जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, देवघर और दुमका शामिल है. ध्यान रहे यह योजना देश के परिवहन व्यवस्था में मील का पत्थर साबित हो सकती है.

इन वजहों सेजरूरीहै एयर कनेक्टिविटी

राज्य के छोटे जगहों से बड़े पैमाने पर रोजगार की तलाश में लोग बाहर जाते हैं. छुट्टियों के आभाव में उनके लिए ट्रेन से आना संभव नहीं हो पाता है. एक बार राज्य के टियर -2 और टियर -3 शहरों में विमानन सेवा शुरू होती है तो लोग आसानी से बेहद कम समय में अपने परिजनों से मिलने आ सकेंगे. एक स्टडी के मुताबिक बेहतर ट्रांसपोर्ट लिंकेज से कंपनी के मैनेजर और एक्जक्यूटिव आसानी से सुदूर जगहों तक पहुंच पायेंगे और उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. निवेश का माहौल बनाने और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एयर कनेक्टिविटी का अहम स्थान होता है.

प्रोफेशनल सर्विसेज प्रदान करने वाली फर्म प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स की सर्वे रिपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी व अर्थव्यवस्था के सीधे संबंध को लेकर एक रिपोर्ट सामने आयी है. अगर किसी देश में 10 प्रतिशतविमान सीट की क्षमता बढ़ती है, तो वहां के शार्ट टर्म जीडीपी में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है. पर्यटन के लिहाज से देखे तो इसमें चार प्रतिशत की बढ़तोरी हो सकती है. व्यापार में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा सकती है. एयर कनेक्टिविटी का लाभ एफडीआई में भी होता है. देश के एफडीआई मेें 4-5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा सकती है.

पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट यूनाइटेड किंगडम को केंद्र में रखकर तैयार की गयी थी. रिपोर्ट में दुबई, सिंगापुर व हांगकांग का हवाला दिया गया था. झारखंड जैेसे खनिज संपदा से संपन्न राज्य में विमानन सेवा शुरू होने से छोटे शहर सीधे महानगरों से जुड़ जायेंगे. इसका सीधा लाभ यहां की अर्थव्यवस्था को होगा. खासतौर में ऐसे वक्त में जब सरकार झारखंडमें ग्लोबल इनवेस्टर समिट का आयोजन कर रही है.

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