झारखंड में 30 लाख लाभुकों को नहीं मिल पा रहा फ्री यात्रा का लाभ, जानिये क्या है वजह

Mukhyamantri Gram Gadi Yojana: मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत वर्तमान में झारखंड के विभिन्न जिलों में कुल 601 मार्गों पर 127 बस और अन्य वाहनों का परिचालन हो रहा है. लेकिन यह लक्ष्य से केवल आधा है. परिवहन विभाग के अनुसार, योजना के तहत छात्र-छात्राओं, झारखंड आंदोलनकारी, दिव्यांग, 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाना है. इसे लेकर एक साल पहले ऐसे लाभुकों की पहचान कर उनके बीच स्मार्ट कार्ड वितरित किया जाना था. जो अब तक लाभुकों को नहीं मिला है.

लाभुकों तक क्यों नहीं पहुंचा स्मार्ट कार्ड

जानकारी के अनुसार, योजना के लाभुकों के बीच स्मार्ट कार्ड बांटने के लिए योजना प्राधिकार समिति ने सैद्धांतिक सहमति दे दी थी. राज्य परिवहन विभाग की ओर से प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाना था. लेकिन, एक साल बाद भी विभाग यह तय नहीं कर पाया है कि लाभुकों तक स्मार्ट कार्ड कैसे पहुंचाया जाये.

क्या है योजना का लाभ?

मालूम हो कि झारखंड में लाभुकों की संख्या लगभग 30 लाख है. योजना के तहत चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से 100 प्रतिशत छूट है. इसके अलावा 33 से 42 सीट वाले वाहनों को 18 रुपये प्रति किमी, 25 से 32 सीट वाले वाहनों को 14.50 रुपये प्रति किमी, 13 से 25 सीट के लिए 10.50 रुपये प्रति किमी और सात से 12 सीट के लिए 7.50 रुपये प्रति किमी सब्सिडी का भी प्रावधान है.

जीपीएस से लैस हैं सभी वाहन

प्रथम चरण में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पांच वर्षों के लिए प्रभावी होगी, योजना के तहत 250 वाहनों के संचालन पर वित्तीय वर्ष (2023-24) में विभाग पर 24 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ने का अनुमान था. हालांकि, करीब दो साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वाहनों की संख्या 250 नहीं पहुंची है. वाहनों के परिचालन में अनियमितता पाये जाने पर विभाग कार्रवाई भी करेगा. सभी वाहन जीपीएस से लैस हैं. इसके जरिये वाहनों के परिचालन पर विभाग नजर रखता है.

क्या है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का उद्देश्य पंचायतों को अनुमंडल से और अनुमंडल को जिला मुख्यालय से जोड़ने है. ताकि, गांव के बच्चे-बच्चियां उच्च शिक्षा के लिए गांव से निकल कर मुख्यालय तक निःशुल्क आसानी से पहुंच सकें. इसके अलावा दिव्यांग, आंदोलनकारी, बुजुर्गों आदि को भी मुफ्त में बस सुविधा मिले. खर्च का वहन विभाग द्वारा किये जाने का प्रावधान है.