रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी के निदेशक पर्षद की 27वीं बैठक, विस भवन के समीप ऊंचे भवन के निर्माण पर रोक

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की डेवलपमेंट ऑथोरिटी के निदेशक पर्षद की 27वीं बैठक

रांची : नये विधानसभा परिसर के आसपास ऊंचे भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी गयी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी के निदेशक पर्षद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिया है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विधानसभा परिसर के आसपास ऊंचे भवन का निर्माण नहीं करें. मंत्रीगण और वरीय अधिकारियों के लिए निर्मित होने वाले आवास में समरूपता रखें.

इन आवासों का डिजाइन मुख्य सचिव के साथ बैठक कर तय करें. इस कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखना आवश्यक है. भविष्य में खाली होने वाले पुराने आवास की उपयोगिता क्या होगी, इसका ब्योरा दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापितों के पुनर्वास हेतु आवश्यक कदम उठाएं. आवास बनकर तैयार हैं. निर्मित आवासों में विस्थापित परिवार को शिफ्ट करने का कार्य करें. विस्थापित परिवार के चयन में सावधानी बरतें.

मंत्री, विधायकों और अधिकारियों के लिए आवास :

मुख्यमंत्री को ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी के प्रबंध निदेशक विनय कुमार चौबे ने बताया कि मंत्रीगण, विधायकगण और वरीय अधिकारियों के लिए निर्मित होने वाले आवास जी प्लस 2 से ऊपर के नहीं होंगे. नया विधानसभा भवन एवं विस्थापितों के लिए आवास का निर्माण हुआ है. सभी आवास 1250 वर्ग फीट के हैं और प्लॉट का एरिया 27 सौ वर्गफीट है. यह निर्माण कार्य 52.823 एकड़ में हुआ है. मुख्यमंत्री को 149 एकड़ में प्रस्तावित वाटर पार्क निर्माण की पूर्ण जानकारी ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी के प्रबंध निदेशक ने दी.

आमलोगों के लिए भूमि नीलाम होगी :

मुख्यमंत्री को बताया गया कि ग्रेटर रांची में आम लोगों के उपयोग हेतु भूमि की नीलामी की योजना है. नीलामी से करीब 15 सौ करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं. ये सभी भूमि विधानसभा भवन से दूर हैं. विधानसभा सत्र के दौरान यहां आर्थिक गतिविधि करने या रहने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

आइटी पार्क में 32 संस्थानों को मिली है भूमि :

मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी कि आइटी पार्क के लिए भूमि आवंटित कर दी गयी है. यहां 32 संस्थानों को भूमि दी गयी है. उनमें से कुछ संस्थानों ने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है. आइआइएम के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आइटी पार्क के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरी है, इसका प्रभाव पड़ेगा. हाई टेंशन तार को अन्य माध्यम से पार करने के विकल्प पर विचार होना चाहिए. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव हिमानी पांडेय, जीआरडीए के जीएम एके द्विवेदी, कंपनी सेक्रेटरी एसके बथवाल व अन्य उपस्थित थे.

posted by : sameer oraon