‘आधार’ के पक्षधर मोदी, डीबीटी फिर से होगा शुरू

२एजेंसियां, नयी दिल्लीसरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधार पंजीकरण के पक्षधर हैं. इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को फिर से शुरू करना चाहते हैं. सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बताया कि यूपीए सरकार के मंत्रियों के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को लेकर जो विरोध थे, उसका निराकरण वर्तमान सरकार ने कर लिया है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (यूआइडीएआइ) के अनुसार, यूआइडी किसी व्यक्ति को प्रदत्त 12 अंकों की पहचान है, जो उसकी कुछ विशिष्टताओं को प्रदर्शित करता है. बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक यूआइडी ही प्रदान की जाये. दिल्ली के आरटीआइ कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद ने सरकार यूआइडीएआइ के बारे में जानकारी मांगी थी. कहा कितने ‘आधार’राज्य संख्या (करोड़ में)मध्य प्रदेश 4.47 झारखंड 2.61 उत्तर प्रदेश 2.94 ओडि़शा 1.97 हरियाणा 1.89 दिल्ली 1.68 पांच वर्ष में यूआइडी परियोजना एक नजर4400 करोड़ रुपये आवंटित 4365 करोड़ रुपये खर्च वर्ष आवंटित खर्च 2009-10 26.3826.21 2010-11 273.80 268.41 2011-12 1200 1187.50 2012-13 1350 1338.72 2013-14 1550 1544.44 (राशि करोड़ रुपये में)