आम लोगों को नहीं आना हो निगम, हर वार्ड में खुलेंगे हाइटेक वार्ड कार्यालय
जिस बैंक्वेट हॉल के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा
रांची : शहर के 53 वार्डों के विकास पर रांची नगर निगम इस वर्ष 2274 करोड़ रुपये खर्च करेगा. बुधवार को निगम सभागार में मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) की बैठक में 2274 करोड़ के बजट को संशोधन के साथ स्वीकृति दी गयी.निगम ने इस बार बजट में वार्ड कार्यालय के निर्माण, उसमें कंप्यूटर और फर्नीचर लगाने पर अधिक जोर दिया है. इसके लिए बजट में 244 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
इसके अलावा सड़क बनाने पर 135.76 करोड़, नाली पर 67.21 करोड़ व एक से 53 वार्डों में पाइप लाइन के विस्तार के लिए आठ करोड़ का प्रावधान किया गया है. इन योजनाओं के लिए निगम को फंड राज्य सरकार देगी. इसके अलावा बजट में 14वें वित्त आयोग से निगम को 108.90 करोड़ आने की उम्मीद है. इस राशि से शहर की बड़ी योजनाओं का चयन किया जायेगा.
स्थायी समिति से बजट को स्वीकृति मिलने के बाद 29 फरवरी को होने वाली बोर्ड की बैठक में इसे पेश किया जायेगा. बजट में निगम ने अपने स्रोतों से संभावित आय को 205.44 करोड़ के करीब बताया है. इसकी 25 प्रतिशत राशि करीब 51.36 करोड़ रुपये शहर के गरीबों के विकास पर खर्च होगी.
रेगुलराइजेशन के लिए निगम लगायेगा कैंप : स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माण को रेगुलराइज करने के लिए नगर निगम में आम लोगों से आवेदन लिये जा रहे हैं. हालांकि जागरूकता के अभाव में काफी कम संख्या में लोग इस कैंप में भाग ले रहे हैं.
इसलिए शहर के सभी 11 जोन में आम लोगों की जागरूकता के लिए कैंप लगाया जायेगा. इस कैंप में न सिर्फ लोगों को जागरूक किया जायेगा, बल्कि ऐसे लोग जो आवेदन करना चाहते हैं. उनके आवेदन को भी जमा लिया जायेगा.
दिवासी जमीन पर बने घरों से भी लिया जायेगा होल्डिंग टैक्स : बैठक में टैक्ट वृद्धि को लेकर हर घर से होल्डिंग टैक्स लेने का निर्णय लिया गया. इसके तहत अब आदिवासी जमीन पर बने घरों से भी होल्डिंग टैक्स लिया जायेगा़ इसको लेकर शहर के सभी वार्डों में कैंप लगा कर लोगों को जागरूक किया जायेगा़
पुराने लॉज व हॉस्टल के लिए नक्शा की बाध्यता खत्म
राजधानी में बिना नक्शा के बने भवनों में भी अब लॉज व हॉस्टल का संचालन होगा. बुधवार को बैठक में उक्त प्रस्ताव को सहमति दी गयी. उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि पूर्व से जिन भवनों में लॉज व हॉस्टल चल रहा है.
ऐसे भवनों के पास अगर नक्शा नहीं है, तो भी ऐसे भवनों को निगम लाइसेंस देगा. वहीं अब जो नये भवन बन रहे हैं, उन्हें हर हाल में नक्शा पास कराना होगा. जिन नये भवनों के पास नक्शा नहीं होगा, उन्हें लॉज व हॉस्टल चलाने का लाइसेंस निगम नहीं देगा. उप महापौर ने कहा कि शहर के ऐसे बैंक्वेट हॉल जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उन्हें किसी भी हाल में नगर निगम लाइसेंस नहीं देगा.
कहां से आयेगा पैसा
सभी स्रोतों से संभावित आय 205 करोड़ 44 लाख
गैर योजना मद में सरकार से सहायता 44 करोड़ 63 लाख
योजना मद में सरकारी सहायता (राज्य सरकार) 620़ 93 करोड़
योजना मद में सरकारी सहायता (केंद्र सरकार)653.5 करोड़
कहां खर्च होगा पैसा
स्थापना मद में 64 करोड़ 26 लाख
सरकारी सहायता के विरुद्ध (राज्य सरकार) 981 करोड़ 95 लाख
सरकारी सहायता के विरुद्ध (केंद्र सरकार) 321 करोड़ 79 लाख
बजट में इन योजनाओं के लिए किया गया राशि का प्रावधान
फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए बजट में निगम ने 24 करोड़ 22 लाख का प्रावधान किया है. दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए जगह-जगह वेंडिंग जोन का निर्माण कराया जायेगा.
पार्कों के सौंदर्यीकरण पर निगम इस वर्ष 3.63 करोड़ खर्च करेगा.
नागरिक सुविधा बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर 2.40 करोड़ खर्च होंगे.
20 टेंपो माउंटेड फॉगिंग मशीन खरीदने के लिए निगम ने 1.50 करोड़ का प्रावधान किया है, ताकि मच्छरों पर काबू पाया जा सके.
चापानल की मरम्मत व बोरिंग पर तीन करोड़ व वार्डों के विकास कार्यों पर सात करोड़ खर्च होंगे़
स्कूल के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा देने के लिए 10 करोड़ खर्च किये जायेंगे.
