रांची : झारखंड के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यालयों को पीपुल फ्रेंडली बनायें. किसी काम से कार्यालय आनेवाले आम लोगों के बैठने की व्यवस्था करें. उन्हें शौचालय, पेयजल आदि की सुविधा दें. साथ ही स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दें. मुख्य सचिव बुधवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुखातिब थे.
मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे जिले के तमाम सरकारी भवनों की सफाई एवं सुंदरीकरण पर ध्यान दें. उन्होंने स्पष्ट किया कि सुंदरीकरण का मतलब निर्माण नहीं, भवनों की बेहतर देखरेख है. इससे भवनों की आयु बढ़ती है. उन्होंने कहा कि पंचायत भवन, थाने, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड कार्यालय आदि के भवनों की मरम्मत करायें, ताकि टूट-फूट नजर नहीं आये. उसके परिसरों की कंक्रीट की जगह ग्रीन घेराबंदी करें. इसके लिए वन विभाग और मनरेगा आदि की राशि का उपयोग कर सकते हैं.
मुख्य सचिव ने जिलों में स्थित रोजगार दफ्तरों के भवनों को दुरुस्त करने के साथ उसे भी पीपुल फ्रेंडली बनाने का निर्देश दिया. कहा कि रोजगार कार्यालयों में निबंधन कराने के लिए पहले से अब ज्यादा लोग आ रहे हैं. अभी तक 2.50 लाख लोग निबंधित हुए हैं. इनमें 18 हजार लोगों ने महज 20 दिनों में अपना निबंधन कराया है. इसलिए लोगों के लिए सुविधा बढ़ाये जाने की जरूरत है.
मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से कहा कि सरकार ने सभी स्तर की 20 सूत्री समितियों को 29 जनवरी से भंग कर दिया है. ऐसी स्थिति में 20 सूत्री की कोई बैठक मान्य नहीं होगी. अभी भी जहां ऐसी बैठकें हो रही हैं, उसे बंद करायें.
