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रांची : विवि में होगी कर्मियों की नियुक्ति सरकार के पास जायेगा प्रस्ताव

Updated at : 05 Feb 2020 6:08 AM (IST)
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रांची : विवि में होगी कर्मियों की नियुक्ति सरकार के पास जायेगा प्रस्ताव

रांची विवि सिंडिकेट की बैठक में कई एजेंडों पर लगी मुहर रांची : रांची विश्वविद्यालय में कॉलेज और विवि के थर्ड और फोर्ड ग्रेड के कर्मचारियों की नियुक्ति विवि प्रशासन करेगा. सिंडिकेट में इस एजेंडे पर मुहर लगा दी गयी है. अब इस प्रस्ताव को रांची विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार को भेजेगी. वहां से हरी झंडी […]

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रांची विवि सिंडिकेट की बैठक में कई एजेंडों पर लगी मुहर
रांची : रांची विश्वविद्यालय में कॉलेज और विवि के थर्ड और फोर्ड ग्रेड के कर्मचारियों की नियुक्ति विवि प्रशासन करेगा. सिंडिकेट में इस एजेंडे पर मुहर लगा दी गयी है.
अब इस प्रस्ताव को रांची विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार को भेजेगी. वहां से हरी झंडी मिलने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसके अलावा कई और एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. इसमें डॉ रेणुका ठाकुर के अावेदन पर विचार करना, परिनियम समिति की बैठक में कई परिनियमों को स्वीकृत किया गया शामिल है.
इसके अलावा परीक्षा विभाग के रिकॉर्ड रूम में सीसीटीवी लगवाने का भी फैसला सिंडिकेट में किया गया. बैठक में कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडे, प्रति कुलपति डॉ कामिनी कुमार, कुलसचिव डॉ अमर कुमार चौधरी, डीएसडब्ल्यू डॉ पीके वर्मा, डॉ मुकुंद चंद्र मेहता, अर्जुन राम, डॉ हरि उरांव, अटल पांडे, फूलचंद तिर्की, फूदो देवी सहित अन्य मौजूद थे.
कर्मचारियों की नियुक्ति नियमावली पास : यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विवि प्रशासन द्वारा तैयार ड्राफ्ट को सिंडिकेट ने अपनी मुहर लगा दी है. इसके लिए तैयार की गयी परिनियम को भी पास कर दिया गया है. नये परिनियम के अनुसार रिक्त पदों के विरुद्ध अगर 15 गुणा आवेदन आता है तो सिर्फ मुख्य परीक्षा आयोजित की जायेगी.
वहीं रिक्त पदों के 15 गुणा से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो दो चरण में परीक्षा आयोजित की जायेगी. प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जायेगा. थर्ड ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सलेक्शन कमेटी गठित की जायेगी. जिसमें कुलपति चेयरमैन होंगे. वहीं सदस्यों में डीएसडब्ल्यू, कुलपति द्वारा मनोनीत दो सदस्य जिसमें एक एसटी या एसी, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा मनोनीत दो सदस्य होंगे. वहीं रजिस्ट्रार सदस्य सचिव होंगे.
पीटी में पांच विषय से 100 अंक के प्रश्न
इन एजेंडों पर लगी मुहर
1. विवि शिक्षकों के वेतन निर्धारण के अधिकार से संबंधित परिनियम व प्रमोशन
2. रेगुलेशन संबंधित प्रस्ताव पर वित्त समिति और एफिलिएशन कमेटी में लिये गये निर्णय
ये होगा पीटी और मुख्य परीक्षा का प्रारूप
विषय अंक
जनरल नॉलेज 20 अंक
नॉलेज ऑफ झारखंड स्टेट 20 अंक
मैथेमैटिकल एब्लिटी 20 अंक
मेंटल एब्लिटी 20 अंक
नॉलेज कंप्यूटर 20 अंक
परीक्षा में आठ विषय
से 100 अंक के प्रश्न
विषय अंक
हिंदी लैंग्वेज 20 अंक
अंग्रेजी लैंग्वेज 20 अंक
टीआरएल लैंगवेज 10 अंक
जनरल नॉलेज 10 अंक
जनरल साइंस 10 अंक
जनरल मैथ 10 अंक
मेंटल एब्लिटी 10 अंक
कंप्यूटर नॉलेज 10 अंक
पीएचडी इंट्रेस को लेकर नोकझोंक
सिंडिकेट की बैठक के दौरान एक सदस्य एडवर्ड सोरेन ने कहा कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट में इतनी गड़बड़ी क्यों हुई है. दो बार आंसर-की जारी करने के बाद भी गलती सामने आयी है. इस पर परीक्षा नियंत्रक डॉ राजेश कुमार और सदस्य के बीच नोकझोंक भी हुई और नियंत्रक ने इस्तीफा देने की पेशकश की. वहीं इस बारे में कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडे ने कहा कि परीक्षा नियंत्रक ने इस्तीफा नहीं दिया है.
अनुंबधित कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता
सिंडिकेट सदस्य अर्जुन राम ने कर्मचारियों की नियुक्ति में विवि और कॉलेजों में काम करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की बात उठायी. जिस पर सहमति बनी कि नियुक्ति में इन सभी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी.
बीएड कॉलेजों में सीटें नहीं रहेगी खाली
बीएड कॉलेजों में सीटें अब रिक्त नहीं रहेंगी. वर्तमान में जेएसइसीबी द्वारा इंट्रेस में सफल अभ्यर्थियों का एडमिशन लिया जाता है. इसके बाद भी सीटें रिक्त रह जाती है, तो बीएड कॉलेज प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा. एडमिशन लेने के 30 दिनों के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी. डीएसडब्ल्यू डॉ पीके वर्मा ने इसे सरहानीय कदम बताया है.
वीसी की तर्ज पर प्रोवीसी को भी मिलेगा एक्सटेंशन
वीसी की तर्ज पर प्रोवीसी को भी कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक्सटेंशन मिल सकता है. इसके लिए झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया जायेगा. इससे संबंधित प्रस्ताव को सिंडिकेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके बाद एक्ट में संशोधन के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जायेगा, ताकि विधानसभा में उसे पास कराया जा सके.
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