मनरेगा में कार्यरत कर्मचारियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: पहले से काम कर रहे कर्मियों को आउटसोर्सिंग में नहीं दे सकते

झारखंड हाईकोर्ट ने मनरेगा योजना के तहत काम कर रहे दैनिक मजदूरी पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इन कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के तहत स्थानांतरित नहीं किया जाए.

Jharkhand High Court News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मनरेगा योजना के तहत दैनिक मजदूरी पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर के मामले में दायर याचिका पर फैसला सुनाया है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कार्यरत कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के तहत स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए. यह संवैधानिक दायित्व है कि प्रत्येक सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण और हित में कार्य करे. अपने नागरिकों से किये गये उस वादे को निभाने के लिए, सरकार को अपने कर्मचारियों को कुछ ठेकेदारों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए. अदालत ने निर्देश दिया है कि प्रार्थियों को 2007 के नियमों के सुरक्षा दायरे में रखते हुए स्वीकृत पद सृजित किया जाये तथा उन्हें समायोजित किया जाये. अदालत ने कहा कि जिन कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष से अधिक समय से जारी है, उन्हें नियमित कर्मचारी के रूप में योजना के अंतर्गत रखा जाना चाहिए.