शिक्षा मंत्री ने पहली फाइल में पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए 72 करोड़ की दी स्वीकृति
रांची : राज्य के पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान देने को लेकर पांच फरवरी को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक होगी.
शुक्रवार को पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों के सहमति से उनके हित में निर्णय लिया जायेगा. पांच फरवरी को पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार के लिए गठित कमेटी की बैठक होगी. झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली तैयार की गयी है. नियमावली पर पारा शिक्षकों से आपत्ति मांगी गयी थी.
पारा शिक्षकों की आपत्ति पर रिपोर्ट तैयार की गयी है. अब पांच फरवरी को होने वाली बैठक में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार की गयी नियमावली व उस पर दर्ज की गयी आपत्ति पर विचार किया जायेगा. शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले पारा शिक्षकों के मानदेय से संबंधित फाइल को स्वीकृति दी. पारा शिक्षकों के फरवरी के मानदेय के लिए 72 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये है. उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान अप टू डेट हो गया है.
क्या है सेवा शर्त नियमावली : नयी नियमावली के तहत वेतनमान (मानदेय के समतुल्य) के लिए पारा शिक्षकों को सीमित आकलन परीक्षा देनी होगी. परीक्षा पास करनेवाले पारा शिक्षक ‘सहायक शिक्षक’कहलायेंगे.परीक्षा पास करनेवाले शिक्षकों को ही वेतनमान दिया जायेगा.
सीमित आकलन परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 60 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग अभ्यर्थियों को अंक में पांच फीसदी की छूट दी जायेगी. किसी भी परिस्थिति में प्राप्तांक में पांच फीसदी से अधिक की छूट नहीं दी जायेगी.
नियमावली के अनुसार परीक्षा हर साल होगी. एक पारा शिक्षक को अधिकतम दो आकलन परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जायेगा. प्रथम परीक्षा आयोजन के तीन वर्ष के अंदर दोनों अवसरों का उपयोग करना अनिवार्य होगा. परीक्षा पास करनेवालों को वेतनमान दिया जायेगा. वेतनमान पर प्रति वर्ष राज्य सरकार के कर्मियों की भांति महंगाई भत्ता देय होगा. पारा शिक्षकों के द्वारा प्रत्येक वर्ष की संतोषप्रद सेवा के आधार पर तीन प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जायेगी.उल्लेखनीय है कि पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली के कई प्रावधानों का विरोध कर रहे है.
31 हजार टैब में रघवुर दास के सीएम हाेने पर जगरनाथ महतो ने मांगी रिपोर्ट
रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के मंत्री जगरनाथ महतो ने शुक्रवार को कार्यभार संभाल लिया. कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों से विभाग के कार्यों की जानकारी ली.
शिक्षा मंत्री विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे उस विद्यालय में गये थे जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी. विद्यालय में शिक्षकों को उपस्थिति बनाने के लिए सरकार की ओर से टैब दिया गया है, पर उस टैब में अब भी मुख्यमंत्री रघुवर दास को बताया जा रहा है टैब में फोटो के साथ मुख्यमंत्री का नाम भी लिखा जाता है . शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह तो सही नहीं है.
उन्होंने इस मामले में विभाग के अधिकारियों से पूरी जानकारी के साथ रिपोर्ट देने को कहा. विभागीय सचिव व शिक्षा परियोजना निदेशक ने बताया कि इस मामले में फाइल तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि विद्यालयों के विलय की भी जल्द समीक्षा की जायेगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.
पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जायेंगे. शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लाया जायेगा. विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए जल्द ही बैठक होगी. मौके पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक उमाशंकर सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार आनंद, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव महीप कुमार सिंह उपस्थित थे.
गुलदस्ता नहीं, किताब दें
शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए आने वाले लोगों से कहा कि वे उन्हें फूल का गुलदस्ता नहीं दें. उन्होंने लोगों से कहा कि पाठ्यक्रम की किताब-कॉपी दें.
राज्य में बाहर से आ रही शराब, रोक लगायें : मंत्री
रांची : उत्पाद विभाग के मंत्री जगरनाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि झारखंड में दूसरे राज्यों से शराब आ रही है. इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है. दूसरे राज्यों से आने वाले शराब पर रोक लगाये. मंत्री ने यह निर्देश शुक्रवार को उत्पाद आयुक्त भोर सिंह यादव को दिया. उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करें. मंत्री ने उत्पाद आयुक्त से कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि स्कूलों के आसपास शराब दुकान खोल दिया गया है. उन्होंने उत्पाद आयुक्त से इसकी समीक्षा कर इस पर कार्रवाई का निर्देश दिया.
