नयी दिल्ली : प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष समीर उरांव ने चाईबासा नरसंहार में आरोप लगाया है कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है. इस घटना की सीबीआइ से जांच की जानी चाहिए, ताकि सच्चाई का पता लग सके और इस घटना की साजिशकर्ताओं की भी पोल खुल सके. श्री उरांव गुरुवार को नयी दिल्ली में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि नरसंहार की घटना के दो दिन बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा. झारखंड में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद शासन के स्तर पर शोक-संतप्त परिवारों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया. बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा ‘मरने वाला भी मेरा और मारने वाला भी मेरा’, जबकि अपराधी केवल अपराधी होता है. चाहे वो अपना हो या पराया.
उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार ने निराशाजनक काम किया है. जिस तरह से बेरहमी से उन लोगों को खींच-खींच कर लाया गया और पीटकर उनकी हत्या की गयी, उसे बयां करना कठिन है.
आदिवासियों की इतनी बर्बरतापूर्ण हत्या पर भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया. सरकार का रवैया कितना भेदभाव पूर्ण रहा इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को घटनास्थल पर जाने से रोका जाता है, जबकि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को पूरी सुरक्षा व्यव्स्था मुहया करायी जाती है.
नरसंहार मामले में शाह को सौंपी रिपोर्ट : चाईबासा नरसंहार मामले में भाजपा की छह सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दी है. साथ ही इस मामले की जांच सीबीआइ या एनआइए से कराने का आग्रह किया है.
बुधवार को कमेटी के सदस्यों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. घटना की जांच को लेकर जेपी नड्डा ने सांसदों की छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. इसमें गुजरात के सांसद जसवंत सिंह, झारखंड के राज्यसभा सांसद समीर उरांव, महाराष्ट्र के सांसद भारती पवार, छत्तीसगढ़ के सांसद गोमती साय, पश्चिम बंगाल के सांसद जॉन बारला व खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा थे.
