रांची : पानी की बर्बादी रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करें
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :27 Nov 2019 9:48 AM (IST)
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मुख्य सचिव ने पेयजल एवं स्वच्छता व ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की हर घर में नल से जल देने की योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें रांची : मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने गांवों में हर घर में नल से जल देने की योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने […]
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मुख्य सचिव ने पेयजल एवं स्वच्छता व ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की
हर घर में नल से जल देने की योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें
रांची : मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने गांवों में हर घर में नल से जल देने की योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को दिया है.
उन्होंने कहा कि पेयजलापूर्ति के दौरान पानी की बर्बादी रोकने के लिए पुख्ता उपाय करें. विभाग को इसके लिए नयी सोच के साथ काम करना चाहिए. पाइप लीकेज या पाइप फटने से पानी की होनेवाली बर्बादी रोकें. वहीं हैवी ट्रैफिक से पाइप क्षतिग्रस्त होने का भी हल निकालें. साथ ही पुराने जीआई पाइप पर पूर्णतः प्रतिबंध लगायें. मुख्य सचिव मंगलवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की चालू योजनाओं और आगे की कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे.
डॉ तिवारी ने कहा कि शहरों में किसी भी हाल में वाटर टावर नहीं बनायें. उन्होंने कहा कि आम लोग पानी का समुचित उपयोग करें, इसकी आदत डलवाने के लिए हर घर में वाटर मीटर अनिवार्य करें. मुख्य सचिव ने शहरी क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों के साथ-साथ ग्रामीण इलाके के सार्वजनिक स्थलों पर भी शौचालय का निर्माण कराने को कहा है. शौचालयों की देखरेख का भी मैकेनिज्म डेवलप करने को कहा है.
बैठक में ये थे उपस्थित : बैठक में विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, प्रधान सचिव अविनाश कुमार, सचिव आराधना पटनायक, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी आदि अधिकारी मौजूद थे.
राज्य व केंद्र की समान प्रकृति के काम को एकीकृत करें
मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास की बहुत सारी राज्य योजनाओं को उससे मिलती-जुलती केंद्र की योजनाओं के साथ एकीकृत करने को कहा है. उन्होंने चालू योजना टेक होम राशन के सफल क्रियान्वयन पर फोकस करने का निर्देश दिया. सभी जिलों को चालू योजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग करने को कहा. वहीं प्रखंडों में पंचायतों की संख्या के आधार पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया.
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