रांची : सरकारी आमदनी का 77% वेतन, पेंशन व सूद पर खर्च

रांची : महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त माह तक सरकार की कुल आमदनी (राजस्व) का 77.73 प्रतिशत हिस्सा वेतन-भत्ता, पेंशन, सूद चुकाने और अनुदान पर ही खर्च हो गये. राज्य सरकार की आमदनी और खर्च के आकलन के बाद महालेखाकार(एजी) द्वारा तैयार किये गये आंकड़ों के विश्लेषण से इसकी जानकारी मिली है. एजी की रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अगस्त तक सभी स्रोतों से सरकार को कुल 24881.817 करोड़ रुपये की आमदनी हुई.

इसमें से 19340.38 करोड़ रुपये स्थापना मद (राजस्व खर्च) में खर्च हुआ. स्थापना मद का खर्च कुल आमदनी का 77.73 प्रतिशत है. आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने अगस्त तक अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ता पर 5161.40 करोड़ और पेंशन मद में 2493.31 करोड़ रुपये खर्च किये. विकास योजनाओं पर पहले से चले आ रहे कर्ज के सूद के रूप में 2184.50 करोड़ रुपये चुकाये. साथ ही अपनी कुल आमदनी में से गरीबों के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर अनुदान के रूप में 1336.02 करोड़ रुपये खर्च किये. एजी के आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने अगस्त तक मिले राजस्व में से 4653.57 करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च के रूप में व्यय किया है, जो कुल आमदनी का 22.27प्रतिशत है

रिपोर्ट में राजस्व की चर्चा करते हुए कहा गया है कि सरकार को भू- राजस्व विभाग से होनेवाली आमदनी के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 16.95 प्रतिशत ही मिल सका है. जीएसटी से 3586.63 करोड़ रुपये मिले हैं, जो वार्षिक लक्ष्य का 32.02 प्रतिशत है. शराब से सरकार को 977.39 करोड़ रुपये मिले हैं. यह उत्पाद विभाग के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का 61.09 प्रतिशत है. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य ने केंद्रीय सहायता के रूप में 13883.00 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान किया था. अगस्त तक इस मद में 5577.49 करोड़ रुपये मिले हैं.

राजस्व लक्ष्य व वसूली (करोड़ में)

राजस्व लक्ष्य वसूली उपलब्धि

जीएसटी 11200.00 3586.63 32.02%

स्टांप व निबंधन 700.01 194.11 27.73%

भू राजस्व 649.89 110.18 16.95%

वाणिज्य कर 5050.00 1709.84 33.86%

उत्पाद 1600.00 977.39 61.09%

केंद्रीय करों में हिस्सा 29000.46 8022.17 27.66%

केंद्रीय सहायता व अनुदान 13883.00 5577.49 40.17%

गैर कर राजस्व 10718.81 3168.16 29.56%