रांची : झारखंड में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए 90 फीसदी से ज्यादा जमीन मिल गयी है. कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह व धनबाद में जमीन दी गयी है. इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव को दे दी है. मुख्य सचिव ने तत्काल कार्यवाही करने को कहा है.
जानकारी के मुताबिक योजना के तहत धनबाद में जमीन के लिए 88 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया गया है. करीब 15 करोड़ भी जमीन अधिग्रहण से संबंधित कोर्ट में जमा करने की बात कही गयी थी. बड़ी संख्या में ऐसी रैयती जमीन पायी गयी, जिसका म्यूटेशन नहीं है. यहां अवैध जमाबंदी वाली जमीन भी मिली थी. अवैध जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव पर सरकार कार्रवाई कर रही है. कोडरमा में 22 गांवों में जमीन उपलब्ध करानी है. इसमें से 20 गांवों के लिए राशि का भुगतान किया जा चुका है. दो गांव दिरैया व हिरोडीह के भुगतान की कार्रवाई हो रही है.
गिरिडीह जिले में 26.75 करोड़ के विरुद्ध 26 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया गया है. 60 लाख रुपये के दावेदार नहीं मिले थे. ऐसे में भुगतान की अन्य प्र्रक्रिया की जा रही है. हजारीबाग जिले में करीब 25 लोगों को भुगतान करना है. कईयों को भुगतान हुआ है. कुछ मामले में अभी भी वेरीफिकेशन हो रहा है. वहीं पांच एकड़ से ज्यादा जमीन के म्युटेशन की प्रक्रिया की जा रही है.
क्या है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना से शुरू होकर उतर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल के दानकुनी तक जायेगी. करीब 1839 किमी रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है. इससे माल की ढ़ुलाई में बड़ी सहूलियत मिलेगी. यह लाइन सोन नगर से होते हुए झारखंड में गोमो से पश्चिम बंगाल में दानकुनी तक जायेगी.
