रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े युवाओं को उद्योग लगाने में सहयोग करेगी. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एसटी-एससी युवक-युवतियों को उद्योग लगाने में छूट देने की घोषणा की है. उन्हें उद्योग लगाने के लिए आधी कीमत पर जमीन मिलेगी और इस राशि का भुगतान भी 10 किस्तों में पांच साल में किया जा सकेगा. इस फैसले पर शुक्रवार को झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के आठवें निदेशक मंडल की बैठक में मुहर लगी.
प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करें. उद्योग लगाकर वे भी नौकरी देनेवाले बनेंगे. उनके जीवन में बदलाव आयेगा और झारखंड के विकास में तेजी आयेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का जाल बिछने से गांव में भी खुशहाली आयेगी.
श्री दास ने निर्देश दिया कि हर महीने बिजनेस मैन और सरकार (बीटूजी) की बैठक हो. इसके लिए हर जिले के उपायुक्त, जो इसके रिजनल डायरेक्टर होते हैं, हर माह की निश्चित तिथि को बैठक करें. इसमें स्थानीय स्तर पर उद्यमियों को जो समस्या आ रही है, उसके निराकरण में तेजी आयेगी. बैठक में जियाडा के 2019-20 के बजट को मंजूरी प्रदान की गयी.
साथ ही देवघर में प्लास्टिक पार्क के लिए राशि देने, औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली सब स्टेशन व फीडर बनाने के लिए जमीन देने का भी निर्णय लिया गया. बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, पथ सचिव केके सोन, जियाडा सचिव सुनील कुमार, जियाडा के स्वतंत्र निदेशक सतेंद्र सिंह समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री ने जियाडा के आठवें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक की
एसटी-एससी उद्यमी को आधी कीमत पर मिलेगी जमीन
राशि का भुगतान पांच वर्षों में 10 किस्तों में करना होगा
