Mob Lynching पर बोले झारखंड के CM रघुवर दास, किसी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि भीड़ द्वारा पीट-पीट कर किसी व्यक्ति की जान लेने के मामलों या अन्य अपराधों से निबटते समय जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा. अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इसे भी पढ़ें : नदी पार कर रही थी बीडीओ, […]

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि भीड़ द्वारा पीट-पीट कर किसी व्यक्ति की जान लेने के मामलों या अन्य अपराधों से निबटते समय जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा. अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.

सरायकेला-खरसावां जिले में एक मोटरसाइकिल चुराने के आरोपी मुस्लिम युवक की हाल में भीड़ द्वारा की गयी कथित हत्या के बारे में दास ने कहा, ‘मेरी सरकार इस घटना की कड़ी निंदा करती है. अपराधियों को सजा देना हमारी प्रतिबद्धता है. झारखंड देश में पहला ऐसा राज्य है, जहां दोषियों को शीघ्र सजा देकर इस प्रकार के मामलों से त्वरित गति से निबटा जा रहा है.’

उल्लेखनीय है कि तबरेज अंसारी की भीड़ ने पिटाई की थी और उसकी बाद में मौत हो गयी थी. दास से लोगों से अपील की कि वे कानून को हाथ में नहीं लें. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ‘अपराधियों को सजा’ देने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही अपराधी किसी भी जाति या धर्म के हों.

घटनाओं को सांप्रदायिक रंग दे रहा विपक्ष

मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं को ‘सांप्रदायिक रंग देने’ के लिए विपक्ष की आलोचना की और कहा कि चीजों को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बताया जाना चाहिए. साथ ही कहा कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए सरकार या किसी विशेष राजनीतिक दल को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए.

दास ने कहा, ‘इस प्रकार का अपराध हो या कोई अन्य अपराध हो, मेरी सरकार इस अराजकता को सहन नहीं करेगी. अपराधियों को सजा देने में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा. सभी के खून का रंग समान है. हमारा सिद्धांत सांप्रदायिक सद्भावना, शांति और भाईचारा सुनिश्चित करना है.’

झारखंड ने बनाये हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट

रघुवर दास ने बताया कि उनकी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष दल गठित किया है. 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है. दास ने कहा कि इस प्रकार की भीड़ हिंसा की घटनाएं कांग्रेस की सरकार में भी हुई हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि झारखंड में त्वरित अदालतों के जरिये दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पूरा पालन किया है.