रांची : राज्य भर में झारखंड राज्य आवास बोर्ड के 2016 आवासीय फ्लैट और करीब 215 प्लॉट अतिक्रमणकारियों के कब्जे में हैं. ये फ्लैट और प्लॉट रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, डालटेनगंज सहित कई शहरों में हैं.
इधर, जमीन और फ्लैट के लिए लाखों रुपये जमा कर चुके लोगों को वर्षों से उनका मालिकाना हक बोर्ड आज तक नहीं दिला पाया है. बार-बार आवेदन देने के बाद भी बोर्ड ऐसे मालिकों को पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. वहीं, आवंटियों को मकान आवास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पिछले छह महीने से सरकार के स्तर पर विचाराधीन है.
अावंटन का मामला ठंडे बस्ते में : आवास बोर्ड ने वर्ष 2011 में 209 लोगों से पैसे लिये थे, लेकिन न तो जमीन दी न फ्लैट. 2011 में लॉटरी से बोर्ड ने हरमू हाउसिंग कॉलोनी में जमीन और फ्लैट का आवंटन किया. लेकिन, बोर्ड ने उन्हें न तो प्रॉपर्टी दी और न पैसा लौटाया. हाईकोर्ट ने बोर्ड को इस दिशा में कार्रवाई करने का आदेश दिया, इसके बाद भी मामला फंसा हुआ है. आवंटियों का आरोप है कि निजी स्वार्थ के चलते सरकारी पक्ष गुमराह करने में लगे हैं.
आवास बोर्ड की जमीन को चिह्नित कर ली गयी है. अतिक्रमणकारियों की सूची नये सिरे से बनायी गयी है. अब तक 215 लोगों की सूची बनी है. अतिक्रमणकारियों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है. इन सभी पर जल्द कार्रवाई होगी.
ब्रजमोहन कुमार, प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य आवास बोर्ड
