रांची : सरकार निवेश नीति में लचीलापन लाये : सीपी सिंह

रांची, जमशेदपुर और धनबाद में इंटर स्टेट बस टर्मिनल निर्माण के लिए निवेश आमंत्रित

जमशेदपुर के साकची, बिष्टुपुर, गोलमुरी और बारीडीह में होगा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का जीर्णोद्धार

रांची : नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि सरकार को निवेश से जुड़ी नीतियों में लचीलापन लाने की जरूरत है. नीतियों में लचीलापन लाने से ही राज्य में निवेश के लिए किये जा रहे प्रयास सार्थक हो सकेंगे.

मंत्री पीपीपी मोड पर शहरी आधारभूत संरचना के विकास को लेकर सोमवार को होटल चाणक्य बीएनआर में आयोजित इनवेस्टर मीट में बोल रहे थे. कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नगर विकास मंत्री ने कहा कि कई शहरों के महंगे और महत्वपूर्ण स्थानों पर आइएसबीटी यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाने का फैसला लिया गया है. निवेशक निर्माण कंपनियों को कोई नुकसान नहीं होगा. उन्होंने उम्मीद जतायी कि इन्वेस्टर मीट में राज्य के तीन शहरों में आइएसबीटी निर्माण पर ठोस निर्णय हो सकेगा.

निवेशकों को नहीं होने दी जायेगी परेशानी : नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रांची, धनबाद और जमशेदपुर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आइएसबीटी) निर्माण का प्रस्ताव निवेशकों को दिया गया.

सरकार ने जमशेदपुर के गोलमुरी, साकची, बिष्टुपुर और बारीडीह में पूर्व से बने मार्केटिंग कांप्लेक्स के जीर्णोद्धार का भी प्रस्ताव भी रखा. निवेशकों को आश्वस्त किया गया कि उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जायेगी. राज्य में निवेश कर किसी को आर्थिक नुकसान नहीं उठाना होगा.

अक्तूबर तक शुरू होगी आइएसबीटी के निर्माण की प्रक्रिया : सचिव

कार्यक्रम में नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने राज्य में शहरी विकास के क्षेत्र में निजी भागीदारी सुनिश्चित कराने का प्रयास किया है. निजी निवेश के लिए नीतियों का निर्धारण भी किया गया है. नीतियों में आवश्यकतानुसार संशोधन के लिए किसी के भी सुझाव का स्वागत है. उन्होंने कहा कि शहरी आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निजी निवेश के लिए एक ड्राफ्ट इनवेस्टमेंट पालिसी तैयार कर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखी जायेगी.

मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद अगले विधानसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व अक्तूबर महीने तक रांची, जमशेदपुर और धनबाद में आइएसबीटी का निर्माण कार्य आरंभ कराने की कोशिश की जा रही है. आइएसबीटी की योजना अगले 40 वर्षों की जरूरतों को देखते हुए तैयार की गयी है. एयरपोर्ट की तर्ज पर आइएसबीटी में यात्रियों के लिए मॉल, कॉमर्शियल कांप्लेक्स और होटल आदि की व्यवस्था होगी.

बेकार नहीं जायेगा निवेश : चंद्रशेखर अग्रवाल

धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि धनबाद में दो जगहों पर आइएसबीटी प्रस्तावित है. दोनों ही आइएसबीटी महंगी जमीन पर बनेंगी.

आधारभूत संरचना का विकास करने वाले किसी निवेशक का निवेश बेकार नहीं जायेगा. कार्यक्रम में निवेशकों के समक्ष विभिन्न कंपनियों ने प्रस्तुतिकरण दिया. प्रोजेक्ट की लागत और उससे मिलने वाले राजस्व व सरकार की शर्तों पर चर्चा भी की. प्रोजेक्ट लगाने में रुचि रखने वाले निवेशकों के वित्तीय खर्च से संबंधित सवालों का जवाब बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक ने दिया.

यहां प्रस्तावित है इंटर स्टेट बस टर्मिनल

– दुबलिया में 38.5 एकड़ जमीन पर. कुल प्रस्तावित खर्च 275 करोड़. इसमें 97 करोड़ बस स्टैंड पर खर्च होंगे. स्टैंड में 50 प्लेटफॉर्म पर कुल 219 बस खड़ा करने का प्रावधान.

– खादगढ़ा में 14.30 एकड़ जमीन पर. कुल प्रस्तावित खर्च 150 करोड़. इसमें आठ करोड़ बस स्टैंड पर खर्च होंगे. स्टैंड में 19 प्लेटफॉर्म पर कुल 32 बस खड़ा करने का प्रावधान.

धनबाद

– बरटांड़ में 18 एकड़ जमीन पर. कुल प्रस्तावित खर्च 266 करोड़. इसमें 60 करोड़ बस स्टैंड के विकास पर खर्च होंगे. 18 प्लेटफॉर्म पर कुल 35 बस खड़ा करने का प्रावधान.

– धनबाद जीटी रोड में 12.25 एकड़ जमीन पर. कुल प्रस्तावित खर्च 72 करोड़. इसमें 37 करोड़ बस स्टैंड के विकास पर खर्च होंगे.

जमशेदपुर

– मानगो में 9.98 एकड़ जमीन पर. कुल प्रस्तावित खर्च 78 करोड़. इसमें 50 करोड़ बस स्टैंड के विकास पर खर्च होंगे. 24 प्लेटफॉर्म पर 94 बस खड़ा करने का प्रावधान.

कॉमर्शियल एरिया की जमीन का होगा लीज एग्रीमेंट

स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (सूडा) के निदेशक अमित कुमार ने निवेश नीति के साइलेंट फीचर्स पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि निर्माण कंपनी के साथ कॉमर्शियल एरिया की जमीन का लीज एग्रीमेंट किया जायेगा.

उन्होंने ऑपरेशन, मेंटेनेंस व सरकार और निर्माण कंपनी के बीच टर्म्स एंड कंडीशन पर भी चर्चा की. कार्यक्रम में डीएमए डायरेक्टर राजीव रंजन, संयुक्त सचिव एसबी अंबष्ठ, जुडको के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वित्त अमित चक्रवर्ती, महाप्रबंधक अशोक कुमार, महाप्रबंधक विनय कुमार राय, महाप्रबंधक एस सेनगुप्ता, डीपीडी उत्कर्ष मिश्रा, डीजीएम अालोक मंडल, एजीएम वीरेंदर कुमार, एजीएम सुशील कुमार समेत अन्य पदाधिकारी व विभिन्न राज्यों से पहुंचे निवेशक मौजूद थे.