रांची : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को दो केस में कस्टडी देने पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है. हरिजन एक्ट से संबंधित बड़कागांव थाना कांड संख्या 39/19 और 167/18 में कस्टडी देने के लिए श्री साव के अधिवक्ता ने एडीजे रमेश शरण के कोर्ट से आग्रह किया था.
बड़कागांव थाना कांड संख्या 228/16 में जमानत की शर्तों के उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने योगेंद्र साव की जमानत रद्द कर दी थी. वहीं साव से जुड़े केस को रांची कोर्ट में ट्रायल चलाने का आदेश दिया था. आदेश के बाद हजारीबाग कोर्ट से योगेंद्र साव पर चल रहे 16 केस रांची कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था.
लेकिन हरिजन एक्ट से संबंधित तत्कालीन थाना प्रभारी परमानंद मेहरा द्वारा दर्ज कराये गये बड़कागांव थाना कांड संख्या 167/18 और आजसू नेता कौलेश्वर गंझू द्वारा दर्ज कराये गये बड़कागांव थाना कांड संख्या 39/19को हजारीबाग के एडीजे कोर्ट में ही रहने दिया गया. इस केस में संबंधित एडीजे कोर्ट से वारंट जारी किया गया था.
उक्त मामलों में योगेंद्र साव द्वारा पहले अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गयी थी. इस पर कोर्ट ने केस डायरी मंगवाकर बेल पिटीशन खारिज कर दिया था. योगेंद्र साव के जेल जाने के बाद उक्त मामलों में जमानत लेने के लिए पहले रिमांड आवेदन दिया गया. संबंधित एडीजे ने इस बाबत जिला जज से मंतव्य के लिए पत्र लिखा.
पुनः एडीजे के कोर्ट से कस्टडी लेने के लिए श्री साव की ओर से उनके अधिवक्ता ने आवेदन दिया. इस पर कोर्ट ने कस्टडी देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने योगेंद्र साव के 16 केस को रांची ट्रांसफर कर दिया है.
इस पर योगेंद्र साव के वकील बासुदेव साव ने कोर्ट के समक्ष यह पक्ष रखा कि इसी कोर्ट से वारंट जारी हुआ है, इसलिए रिमांड यहीं लिया जाये. साथ ही कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने योगेंद्र साव से संबंधित सभी मामलों को रांची ट्रांसफर करने का आदेश दिया है, तो इन दोनों केस को भी रांची ट्रांसफर किया जाये या यहीं रिमांड लिया जाये. बता दें कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव होटवार स्थित रांची के बिरसा केंद्रीय कारा में बंद हैं.
