NITI आयोग के उपाध्यक्ष संग बैठक में झरिया पुनर्वास कार्य में तेजी लाने पर विचार-विमर्श

रांची : झरिया में पुनर्वास कार्यों में तेजी लायी जायेगी. दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री, कोयला मंत्रालय और भारत सरकार के साथ नीति (NITI) आयोग बैठक आयोजित कर झरिया पुनर्वास से संबंधित मुद्दों का निराकरण करेगा. ये बातें नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बुधवार को रांची में कहीं.

राजीव कुमार ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा हुई. राज्य और केंद्र से जुड़े मुद्दों का समाधान कैसे हो और नीति आयोग उसमें अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाये, इस पर जोर दिया गया. राजीव कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड की प्रगति की सराहना की.

उन्होंने कहा कि बाल विवाह, कुपोषण जैसी समस्या से निबटने के लिए राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है. राज्य सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत साहेबगंज से झारखंड के अन्य बड़े शहरों को जोड़ते हुए जमशेदपुर-धनबाद-धामरा पोर्ट तक 790 किलोमीटर 4 लेन सड़क को जोड़ने में सहयोग की मांग की. कैम्पा फंड में झारखंड के दामोदर और स्वर्णरेखा नदी को भी जोड़ने की मांग की गयी.

राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है. 10 लाख महिलाओं का कौशल विकास किया जा रहा है. बैठक को संतोषजनक बताते हुए डॉ कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार के साथ आपसी समन्वय बनाकर यह बैठक साल में दो बार की जायेगी.

इससे पहले, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के सवा तीन करोड़ लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और आधारभूत संरचना मिले, इसके लिए लगातार काम हो रहा है. समयबद्ध तरीके से योजनाओं को लागू किया जा रहा है. शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड की स्थिति काफी सुधरी है. इसे और बेहतर बनायेंगे. स्वास्थ्य क्षेत्र में भी राज्य सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है. शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में झारखंड को नंबर वन बनाना सरकार का लक्ष्य है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और नीति (NITI) आयोग मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं. आने वाले समय में यह साझेदारी ऐसे ही बनी रहे. आयोग हमारी अपेक्षाओं को समझ रहा है और हमारी कमियों में सुधार के लिए सहयोग कर रहा है. इसी का नतीजा है कि सभी क्षेत्रों में झारखंड की रैंकिंग में सुधार हो रहा है. कई मामलों में झारखंड अग्रणी राज्य बन चुका है. मुख्यमंत्री ने राज्य में पोषण कार्यक्रम में और मुस्तैदी से काम करने का निर्देश दिया. कहा कि पोषण सखी की नियुक्ति इसी के लिए की गयी है. इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.

नीति आयोग के साथ बैठक राज्य हित में सफल रही

राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने कहा कि नीति आयोग के साथ बैठक काफी अच्छी रही. समय-समय पर नीति आयोग का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन राज्य सरकार को मिलता रहता है. डॉ तिवारी ने कहा कि नीति आयोग ने झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों की जमकर सराहना की है. झारखंड में शिक्षा के स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार हुआ है.

झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस पूरा फोकस रहेगा

मुख्य सचिव ने कहा कि साहिबगंज से लेकर राज्य के अन्य बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हुए धनबाद-जमशेदपुर-धामरा पोर्ट को भारतमाला परियोजना में जोड़ने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है. बैठक के अन्य मुद्दों में बोकारो में टूल सेंटर स्थापित करने पर चर्चा हुई. कैम्पा फंड में दामोदर और स्वर्णरेखा की सफाई पर भी फोकस का अनुरोध किया गया. साथ ही, आने वाले समय में झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस पूरा फोकस रहे इस कार्ययोजना पर विचार किया गया. उन्होंने कहा कि स्कूलों के विलय से शिक्षा के गुणवत्ता पर थर्ड पार्टी मूल्यांकन का कार्य आईआईएम रांची कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में जल संचयन को लेकर डोभा बेहतरीन प्रयोग रहा है.

झारखंड मंत्रालय में आयोजित बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार, राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, नीति आयोग के अपर सचिव आरपी गुप्ता, सलाहकार नीरज कुमार, सलाहकार आलोक कुमार, संयुक्त सचिव हरेंद्र कुमार, राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, सीसीएल के चेयरमैन गोपाल सिंह सहित राज्य सरकार के अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे.