अबुआ बजट 2026: झारखंड में 35 नए फ्लाईओवर और एयर एंबुलेंस के किराये में भारी कटौती

Jharkhand Budget 2026: झारखंड बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खासा जोर दिया गया है. रांची एयरपोर्ट का विस्तार, साहेबगंज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का लक्ष्य गया है. एयर एबुंलेंस किराये में 50 प्रतिशत की कटौती और 6,601 करोड़ का रोड बजट रखा गया है. पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

Jharkhand Budget 2026, रांची : झारखंड का अबुआ बजट 2026-27 में राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया गया है. सरकार ने हवाई सेवाओं से लेकर सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर तक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश का प्रावधान किया है. इसका सीधा लाभ राज्य की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, उद्योग और आम लोगों की आवाजाही को मिलेगा.

रनवे लंबाई होगा 9 से बढ़कर 12 हजार फीट

हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची के विस्तार को लेकर उठाया गया है. बजट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MoU के तहत रनवे की लंबाई 9,000 फीट से बढ़ाकर 12,000 फीट करने का प्रावधान किया गया है. इससे बड़े विमानों की लैंडिंग संभव होगी और रांची से देश के प्रमुख महानगरों के लिए सीधी उड़ानों की संभावनाएं बढ़ेंगी.

साहेबगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी प्रस्ताव

इसके अलावा साहेबगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के प्रस्ताव को भी बजट में जगह दी गयी है. यह एयरपोर्ट राज्य के संथाल परगना और दूर दराज के आदिवासी इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभायेगा. स्वास्थ्य सेवाओं की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए राज्य में 24×7 सस्ती एयर एम्बुलेंस सेवा जारी रखने का निर्णय लिया गया है. इस सेवा में किराये में 50 प्रतिशत तक की कटौती की गयी है. इसके लिए 2026-27 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा.

35 नये स्टैंडअलोन फ्लाईओवर के निर्माण का लक्ष्य

सड़क और परिवहन के क्षेत्र में भी बजट कई जरूरी प्रावधान किये गये हैं. 2026-27 में 785 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन, 1,200 किलोमीटर सड़कों के स्ट्रेंथनिंग और 35 नये स्टैंडअलोन फ्लाईओवर व रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. पथ निर्माण विभाग के लिए 6,601.28 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये और 15,000 किलोमीटर पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.