रांची : सातवीं आर्थिक गणना 15 जून से शुरू हो रही है. यह गणना पूरे भारत वर्ष में एक साथ शुरू होगी. जिला स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है. शुक्रवार को समाहरणालय में सीएससी के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया. यह आर्थिक गणना प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से की जायेगी. एक प्रज्ञा केंद्र को एक पंचायत की जिम्मेवारी सौंपी जायेगी.
कॉमन सर्विस सेंटर(सीएससी) के राज्य प्रभारी शंभु कुमार ने सभी प्रतिनिधियों को कई जानकारियां दीं. उन्होंने बताया कि इस बार आर्थिक गणना ऑनलाइन होगी, पूरी तरह से पेपरलेस होगा. इसके लिये सेवेंथ इकोनॉमिक के नाम से एक एप है उसे डाउनलोड कर उसमें दिये गये निर्देशों को पालन करना है. इस एप में पूरी जानकारी दी गयी है. बताया गया कि आर्थिक गणना चार माह में पूरा करनी है. प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया.
जानकारी के अनुसार इस आर्थिक गणना में लगभग 400 से अधिक सीएससी शामिल होंगे. इस गणना कार्य में गांव में पांच, शहरी क्षेत्र में 10 के अलावा अन्य क्षेत्रों में सात लोगों को लगाया जायेगा. प्रशिक्षण कार्यक्रम में सांख्यिकी मंत्रालय के अधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सीएससी मैनेजर चंदन सिंह, फुरकान अालम व जिला शिक्षा सलाहकार विक्रम शर्मा मौजूद थे.
आर्थिक गणना में क्या होगा : आर्थिक गणना में रांची जिले में मकानों, दुकानों के अलावा छोटे-बड़े उद्योगों का सर्वे होगा. इसके अलावा व्यावसायिक उद्यमों का निबंधन भी किया जायेगा. वर्ष 2020 तक जनगणना का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
पहले सरकारी कर्मचारी करते थे गणना : पहले आर्थिक गणना का कार्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता था. सर्वे के कार्य में होने की वजह से सरकारी कार्य बाधित भी होते थे. अब यह कार्य सीएससी को सौंपा गया है.
