झारखंड के गृह सचिव ने भारत सरकार को भेजी चिट्ठी, विदेशी मदद लेनेवाले 31 एनजीओ की सीबीआइ जांच की सिफारिश

अमन तिवारी, रांची : झारखंड में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत निबंधित 31 एनजीओ के खिलाफ गृह सचिव ने सीबीआइ जांच की अनुशंसा की है. इस बारे में गृह सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (विदेश प्रभाग) को पत्र लिखा है. राज्य के पुलिस मुख्यालय ने प्रारंभिक जांच के बाद इन एनजीआे के खिलाफ गृह विभाग से सीबीआइ जांच की अनुशंसा की थी. इनमें से अधिकतर एनजीआे ईसाई संगठनाें से जुड़े हैं.

88 एनजीआे की जांच हुई थी

केंद्रीय संयुक्त सचिव (गृह) को लिखे पत्र में गृह सचिव ने जानकारी दी है कि झारखंड में कार्यरत कुल 88 गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के बारे मेंं जांच का निर्देश प्राप्त हुआ था. निर्देश में कहा गया था कि कतिपय संस्थाएं विदेशी सहायता प्राप्त धन का गलत उपयोग कर रही हैं.

इसके बाद इन संस्थाओं की सीआइडी से जांच करायी गयी. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा 31 एनजीओ के खिलाफ जांच की सिफारिश गृह विभाग को भेजी गयी थी. वहीं सीआइडी जांच में कई गड़बड़ियां भी सामने आयी थीं. गृह सचिव ने इन गड़बड़ियाें के बारे में भी विस्तार से भारत सरकार को जानकारी दी है. गृह सचिव ने संबंधित संस्थाओं के बैंक खाते के संचालन पर रोक लगाने आैर उनका लाइसेंस रद्द करने की भी अनुशंसा की है.

इन गड़बड़ियों का उल्लेख किया है गृह सचिव ने

किसी भी संस्था ने खुद को डारपैन पोर्टल पर निबंधित नहीं किया है. यह गृह मंत्रालय (भारत सरकार) के निर्देश का उल्लंघन है

ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्म एफसी- 4 उपलब्ध नहीं है. व्यय संबंधी विवरणी भी उपलब्ध नहीं है. खर्चों के बारे ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दिखाना गंभीर त्रुटि है. यह एफसीआरए की अधिनियम 2010 की धारा 07 बी का उल्लंघन है

इन गड़बड़ियों का उल्लेख किया है गृह सचिव ने

कतिपय संस्थाओं द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्म 10बी भी समर्पित नहीं किया गया है, जबकि 2.5 लाख से अधिक की आय पर संबंधित फॉर्म समर्पित करना अनिवार्य है

फॉर्म 10 बी के अनुसार आयकर ऑडिट रिपोर्ट में आय के स्रोत में भिन्नता मिली है. वास्तविक रूप से प्राप्त विदेशी सहायता और इससे संबंधित रिटर्न में दिखायी गयी वास्तविक सहायता की राशि में अंतर है

कुछ संस्थाओं ने एफसीआरए लाइसेंस का नवीनीकरण बैक डेट से कराया है और ये बिना नवीकरण के ही कार्य कर रही थीं

कुछ संस्थाओं की ऑडिट रिपोर्ट में संस्था के सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है. मिशनरी ऑफ चैरिटी, प्राप्त राशि का उपयोग मूल उद्देश्य में न कर अन्य कार्यों में कर रही है

कुछ संस्थाओं ने कई वर्षों का रिटर्न एक साथ दाखिल किया है, जबकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक महीने के अंदर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है. इस मामले में भी एफसीआरए का उल्लंघन किया गया है

कुछ संस्थाओं ने घरेलू फंड को एफसीआरए एकाउंट में जमा किया है, जबकि दोनों एकाउंट अलग- अलग रखना है

लूथरन गर्ल्स हॉस्टल ने अपने उप नियम में यह लिखा है कि जो छात्र हॉस्टल में दाखिला लेना चाहते हैं. उसके लिए बाइबल रखना अनिवार्य है, इसलिए यह मामला धर्मांतरण का है. यह एफसीआरए की अधिनियम 2010 की धारा 08ए का उल्लंघन भी है

सीबीआइ जांच के घेरे में ये संस्थाएं

लूथरन गर्ल्स हॉस्टल

रांची कैथोलिक आर्च डायसिस

डॉटर ऑफ संत अन्ना

रांची कार्मेलाइट सोसाइटी

इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन डॉक्टरिन फादर्स सोसाइटी

इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्लेट सिस्टर एन सोसाइटी

संत अल्बर्ट कॉलेज

सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट विसेंट डी पॉल

सोसाइटी ऑफ फ्रांसिस्कन ब्रदर्स

मेडिकल सिस्टर्स अाॅफ संत फ्रांसिस एसोसिएशन

मातृछाया

दी इंस्टीट्यूट ऑफ द सिस्टर्स ऑफ चैरिटी

ब्रदर्स ऑफ सेंट गैब्रियल एजुकेशन सोसाइटी

सिस्टर्स ऑफ संत जोसेफ ट्रेनिंग कॉलेज

कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन

ट्राइबल ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट

डॉन बोस्को यूथ सेंटर

डॉन बोस्को टेक्निकल

गोस्सनर इवेंजिलिकल लूथरन चर्च ऑफ छोटानागपुर एंड असम

रांची हॉलीक्रॉस सिस्टर्स सोसाइटी

होली फेथ ट्राइबल्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट

बेथल मिशन

रांची जेसुइट

रांची उर्सुलाइन सोसाइटी

कैपुचिन ऑफ माइनर सोसाइटी

इंस्टीट्यूट ऑफ मिशनरी ऑफ जीसस

द के ऑफ डॉटर्स ऑफ सेंट एनी

कलवरी गॉस्पल मिनिस्ट्रीज ट्रस्ट

कैथोलिक चैरिटी