मुख्यमंत्री ने 10 एलपीजी टैंकरों को हरी झंडी दिखायी, कहा
झारखंड के 48 एससी-एसटी युवा उद्यमियों को मिला है एलपीजी टैंकर
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड का एससी-एसटी उद्यमी नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने. एससी-एसटी उद्यमियों के लिए सरकार जल्द इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनायेगी.
इसके तहत एससी-एसटी उद्यमियों को सब्सिडी दी जायेगी. साथ ही उन्हें इंटरेस्ट में छूट दी जायेगी. सरकार जल्द ही प्रारूप तैयार कर इस नीति को लागू करेगी. मुख्यमंत्री बुधवार को धुर्वा स्थित गोल चक्कर मैदान में एससी-एसटी स्टैंड अप इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
उद्योग निदेशालय और झारखंड सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 10 एलपीजी टैंकरों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. यह टैंकर झारखंड के युवा उद्यमियों को अगले पांच वर्षों तक कांट्रैक्ट के आधार पर प्रदान किया गया है.
कुछ दलों ने एससी-एसटी समाज को सिर्फ वोट बैंक के लिए किया इस्तेमाल : मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के एससी-एसटी नौजवान कुल 45 एलपीजी गैस के टैंकरों को संचालित कर आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे. पिछले 67 वर्षों तक इस देश में जनजाति और अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया.
कुछ दलों ने सिर्फ उनका इस्तेमाल वोट के लिए किया. बकरी पालन और मुर्गी पालन के लिए ही सिर्फ इन्हें अनुदान मिलता रहा, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार में बड़े स्तर पर बदलाव होने शुरू हुए हैं, जिसका असर झारखंड में भी दिखा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी और एसटी के नौजवानों की भी समाज के अन्य वर्गों की तुलना में तरक्की होनी चाहिए. अभी भी समाज का यह तबका काफी पिछड़ा हुआ है. प्रधानमंत्री ने स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से सभी बैंकों को यह आदेश दिया है कि उन्हें कम से कम दो एससी-एसटी उद्यमियों को लोन देना आवश्यक है.
उद्योग-धंधों में आगे आयें एससी-एसटी समाज के युवा
मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी-एसटी समाज के लोग उद्योग धंधे में आये. इनके लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ मिल कर बाजार की व्यवस्था करेगी. आनेवाले समय में दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) और ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (टिक्की) के साथ भी मिल कर अच्छी नीतियां बनायी जायेंगी, जिससे समाज के इन लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि एससी-एसटी युवा ऊंची सोच रखें और राज्य की तरक्की में अपना योगदान दें.
10 हजार एससी-एसटी युवा बन चुके हैं उद्यमी : राजेंद्र
डिक्की के पदाधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि एससी-एसटी उद्यमियों को आर्थिक जगत में एक प्लेटफार्म देने का काम किया जा रहा है. इसके तहत अभी तक 10 हजार लोगों को उद्यमी बनाया जा चुका है. हर राज्य में इसके चैप्टर हैं. साथ ही विदेशों में भी यह संस्था काम कर रही है. बड़ी संख्या में झारखंड के युवा ट्रांसपोर्टिंग में काम कर रहे हैं.
तैयार किये जा रहे इंटरप्रेन्योर : के रवि कुमार
उद्योग निदेशक के रवि कुमार ने कहा कि इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से एक सेल बनाया गया है. महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी इसके प्रमुख हैं. यह सेल राज्य में इंटरप्रेन्योर तैयार कर रहा है. इसके लिए पीएसयू के साथ कई बार बैठक भी हो चुकी है. स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत बैंकों के सहयोग से महिलाओं को भी उद्यमी बनाया जा रहा है.
एससी-एसटी उद्यमियों से पांच प्रतिशत सामान की खरीद कर रहे देश के 250 पीएसयू
मिलिंद कांबले बताया कि देश के 250 पीएसयू के साथ एक समझौता किया गया है. पीएसयू में हर वर्ष लगभग छह लाख करोड़ रुपये के सामान की खरीद होती है.
समझौते के तहत पीएसयू पांच प्रतिशत सामान की खरीद एससी-एसटी उद्यमियों से कर रहे हैं. इसके तहत 30 हजार करोड़ रुपये की खरीदारी एससी-एसटी उद्यमियों से हो रही है. श्री कांबले ने मुख्यमंत्री से राज्य में उद्यमियों के लिए सब्सिडी स्कीम की भी मांग की. मौके पर डिक्की व टिक्की के अधिकारियों खेला राम मुर्मू, राजेंद्र कुमार, मुनमुन विश्वास, डोमान टुडू के अलावा कई लोग मौजूद थे.
उद्यमियों के लिए जरूरी है मनी, मार्केट व मेंटरिंग : मिलिंद कांबले
पद्मश्री से सम्मानित डिक्की के चेयरमैन और एससी-एसटी स्टैंड अप इंडिया के चेयरमैन मिलिंद कांबले ने कहा कि उद्यमियों के लिए तीन चीजें जरूरी है.
इसमें मनी, मार्केट और मेंटरिंग शामिल हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे मुद्रा योजना से उद्यमियों को 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिल रही है. इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया योजना से भी 10 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक का आर्थिक सहयोग उद्यमियों को दिया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत देश में अब तक 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं. इसमें 23 प्रतिशत एससी-एसटी समाज के लोग हैं. श्री कांबले ने कहा कि एससी-एसटी उद्यमियों के लिए 500 करोड़ रुपये के एक वेंचर कैपिटल फंड का भी निर्माण किया गया है.
