रांची : 10 दिनों में पंचायत स्वयंसेवकों के बकाये का हो भुगतान : मुख्यमंत्री रघुवर दास

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पंचायत स्वयंसेवकों को समय पर प्रोत्साहन राशि मिले, इसे सुनिश्चित किया जायेगा. स्वयंसेवकों की समस्याओं के निबटारे के लिए एक सेल (कोषांग) का भी गठन किया जायेगा.

इसमें तीन प्रतिनिधि पंचायत स्वयंसेवक होंगे. श्री दास ने यह बातें बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में पंचायत स्वयंसेवकों के प्रतिनिधिमंडल से कही. पंचायत स्वयंसेवकों द्वारा प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी. उन्होंने कहा कि सभी पंचायत स्वयंसेवक को स्मार्ट फोन दिया जायेगा. इसके साथ ही उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जायेगा.

श्री दास ने कहा कि सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि 10 दिनों के अंदर सभी पंचायत स्वयंसेवकों को बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाये. साथ ही जिन जिलों में स्वयंसेवकों का पहचान पत्र नहीं बनाया गया है, उसे भी 10 दिनों में बना कर देने का निर्देश दिया गया है. पंचायत भवन में उपलब्ध कंप्यूटर का उपयोग स्वयंसेवक भी कर सकेंगे. पंचायत सेवकों को पंचायत में ही रह कर अपना काम करना है. ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर उनसे संपर्क करेंगे.

वे ही बीडीओ और जिला समन्वयकों के साथ समन्वय कर काम करेंगे. इसके लिए सभी उपायुक्त और बीडीओ को निर्देश दिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने पंचायत स्वयंसेवकों से कहा कि आपका काम समाज सेवा का है. इसे नौकरी या मानदेय न समझें. सभी स्वयंसेवक रोजमर्रा का काम करते हुए समाज सेवा के लिए अपने गांव की तरक्की को ध्यान में रखकर काम करें. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, पंचायती राज सचिव प्रवीण टोप्पो समेत पंचायत स्वयंसेवक मौजूद थे.

जारी रहेगा स्वयंसेवक संघ का आंदोलन : इधर, झारखंड राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा. मुख्यमंत्री की वार्ता से संघ संतुष्ट नहीं है.

पहले सरकार उनका मानदेय सुनिश्चित करे. इसके बाद ही वे आंदोलन स्थगित करने पर विचार करेंगे. राज्य भर के स्वयंसेवक पिछले 28 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं. वे दो सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं.

रांची : संताल परगना के रेलवे स्टेशनों पर ओलचिकी लिपि में दिखेंगी सूचनाएं

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से राज्य के संथालपरगना क्षेत्र के सभी छह जिलों एवं कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम जिला के तहत पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों पर आम सूचना की उद्घोषणा हिंदी के साथ संताली भाषा में भी किये जाने तथा सूचना पट्ट पर ओलचिकी लिपि में भी रेलवे स्टेशन का नाम सहित अन्य आम सूचना प्रदर्शित करने का अनुरोध किया है.

इससे न केवल संताली भाषा-भाषी जनता को सुगमता से सूचना मिलेगी, बल्कि उनमें अपनी भाषा के प्रति गौरव का भी बोध होगा. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में संताली भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित किया गया है.

मुख्यमंत्री ने झारखंड के संताल परगना क्षेत्र के सभी छह जिले दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा एवं साहिबगंज और कोल्हान क्षेत्र के पूर्वी सिंहभूम जिला में संताल जनजाति समुदाय की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए इन जिलों में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों/ विद्यालयों के नाम संताली भाषा की लिपि ओलचिकी में भी लिखे जाने का निर्देश दिया है, ताकि संताली भाषा-भाषी जनता को कठिनाई नहीं हो और वे भी सुगमता से कार्यालयों/ विद्यालयों की पहचान कर सकें.