रांची : आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों की बैठक सोमवार को बिहार क्लब में हुई. इसमें महागठबंधन में शामिल पार्टियों के लिए एजेंडा तय किया गया़
इसमें आजसू पार्टी समर्थित भाजपा सरकार को झारखंड से हटाने, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने, आदिवासियों के लिए धर्म कोड लागू करने, पेसा कानून के तहत ग्रामसभा की शक्तियां बहाल करने, भूमि अधग्रिहण कानून 2017 निरस्त करने, वर्तमान स्थानीय नीति रद्द करने व झारखंडियों के लिए 85 प्रतिशत आरक्षण नीति लागू करने समेत कई मुद्दों पर बात की गयी. इसे महागठबंधन में शामिल पार्टी के अध्यक्षों को सौंपा जायेगा़
इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है़ ऐसी जन विरोधी ताकत को समाप्त किये बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है. केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा समय आ गया है कि आदिवासी विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंका जाये़
इसके लिए सभी संगठनों को एक मंच पर आना होगा़ आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि राजनीतिक ताकत हासिल किये बिना संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते़ वीरेंद्र भगत ने कहा कि सरकार किसी की भी बने, हमारा आदिवासी एजेंडा शामिल किया जाये़ छात्र नेता अजय टोप्पो ने कहा कि जेपीएससी में व्यापक भ्रष्टाचार है़ राज्य में आरक्षण रोस्टर का ध्यान नहीं रखा जाता है.
बैठक में डाॅ करमा उरांव, अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के छत्रपति शाही मुंडा, खेरवार भोगता संघ के दर्शन गंझू, आदिवासी छात्र संघ के सुशील उरांव, बेदिया विकास परिषद के शंकर बेदिया, आदिवासी केंद्रीय परिषद की निरंजना हेरेंज, आदिवासी लोहरा समाज के अभय भुटकुंवर, क्षेत्रीय पड़हा समिति के अजीत उरांव, सरना प्रार्थना सभा के झरिया उरांव, रतन सिंह मुंडा, शांति सवैया, नारायण उरांव, एलएन उरांव, रंजीत उरांव, सिकंदर मुंडा, भागीरथ सिंह मुंडा, पवन तिर्की, लक्ष्मण सिंह मुंडा, फणिभूषण महली, बरण सिंह मुंडा, गीता लकड़ा आदि शामिल थे़
