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रांची : सरकार के 14 विभागों पर 75 करोड़ से अधिक टैक्स बकाया
रांची : आयकर विभाग का टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) के रूप में सरकार के 14 विभागों पर 75 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है. आयकर विभाग ने इससे संबंधित जानकारी मुख्य सचिव को भेजकर बकाया जमा कराने का अनुरोध किया है. पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा की गयी जांच में यह […]
रांची : आयकर विभाग का टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) के रूप में सरकार के 14 विभागों पर 75 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है. आयकर विभाग ने इससे संबंधित जानकारी मुख्य सचिव को भेजकर बकाया जमा कराने का अनुरोध किया है.
पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा की गयी जांच में यह जानकारी मिली थी कि राज्य सरकार के 14 विभागों ने विभिन्न कार्यों के लिए किये गये भुगतान के समय टीडीएस की कटौती की है.
लेकिन, उसे आयकर विभाग में जमा नहीं किया है. जांच में इस बात की भी जानकारी मिली थी कि कुछ विभागों ने टीडीएस की कटौती किये बिना ही भुगतान कर दिया था. जबकि, भुगतान के समय टीडीएस की कटौती राज्य सरकार के विभागों की कानूनी जिम्मेदारी है. आयकर विभाग द्वारा सरकार के विभागों को डिमांड नोटिस जारी किया गया है. हालांकि, नोटिस के बाद भी विभागों द्वारा टैक्स नहीं जमा किया गया है.
12.85 करोड़ है फाइन, रोज हो रही है वृद्धि : टीडीएस मद में आयकर विभाग का 75.04 करोड़ रुपये राज्य सरकार के विभागों पर बकाया है. इसमें से 62.19 करोड़ रुपये टैक्स की राशि है. वहीं, आयकर विभाग ने 12.85 करोड़ रुपये का फाइन भी विभागों पर लगाया है. फाइन की राशि में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है. सरकार के 14 विभागों में से शिक्षा विभाग पर सबसे अधिक 42.49 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है.
विभाग बकाया (करोड़ रुपये में)
शिक्षा 42.49
स्वास्थ्य 10.67
पेयजल एवं स्वच्छता 2.83
खाद्य आपूर्ति 0.96
खनन 5.23
वन 1.88
पशुपालन 0.88
श्रम 0.31
पथ निर्माण 2.09
परिवहन 0.16
भवन निर्माण 0.23
ग्रामीण विकास 2.85
नगर विकास 1.96
कल्याण 2.43
कुल 75.04
वित्त सचिव के आदेश के बाद भी नहीं जमा कर रहे टैक्स
राज्य सरकार के विभाग वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव का आदेश होने के बावजूद टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. वित्त विभाग द्वारा सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को आयकर से संबंधित प्रतिवेदन ससमय समर्पित करने से संबंधित पत्र निकाला है. विभागीय सचिव ने सभी डीडीओ को बकाया कर का जल्द से जल्द भुगतान करने का आदेश भी दिया है.
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