रांची : झारखंड, वनांचल एवं जयप्रकाश आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है. आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को भी लगभग छह महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है.
अध्यक्ष और सदस्यों को वाहन की सुविधा भी नहीं दी जा रही है. पिछले वर्ष 10 अगस्त को कैबिनेट ने आयोग को एक वर्ष का अवधि विस्तार प्रदान किया था. अगस्त 2016 में गठित आयोग को राज्य सरकार अब तक दो बार विस्तारित कर चुकी है. पहली बार अप्रैल 2018 से अगस्त 2018 तक आयोग को अवधि विस्तार दिया गया था. दूसरी बार अगस्त 2018 से एक वर्ष की अवधि तक अंतिम रूप से विस्तारित करने का फैसला किया.
अवधि विस्तार में कार्यावधि बिना अंतराल के बढ़ायी गयी है. इस वजह से आयोग में नियुक्त बाह्य कोटा के कर्मचारियों को फिर से योगदान देने की जरूरत नहीं है. आयोग के सदस्यों ने गृह सचिव को पत्र लिख कर अवधि विस्तार के बाद दिशा-निर्देश की भी मांग की थी, लेकिन विभाग द्वारा इससे संबंधित कोई सूचना अब तक आयोग को नहीं दी गयी है.
सदस्य डॉ देवशरण भगत और सुनील फकीरा कच्छप ने गृह सचिव को पत्र लिख कर कहा है कि वेतन और वाहन की सुविधा के बगैर चिह्नितीकरण का कार्य बाधित हो रहा है. इस वजह से जल्द से जल्द आयोग में बाह्य कोटा से कार्यरत सभी कर्मचारियों को पूर्व के अवधि विस्तार की तरह वेतन भुगतान किया जाना चाहिए.
