2014 में उग्रवाद की 231 घटनाएं हुईं थी, जो 2018 में घट कर 118 हो गयी हैं
बहाली में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है
रांची : ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि 2014 से पहले 19 जिले उग्रवाद से प्रभावित थे, यह चार साल में घट कर 16 रह गये हैं.
आनेवाले कुछ वर्षों में सरकार इसे भी खत्म कर देगी. पहले अंधेरा होने के बाद पलामू-गढ़वा जाना संभव नहीं था. अब आधी रात में भी इन इलाकों में जा सकते हैं. 2014 में उग्रवाद की 231 घटनाएं हुई थी, यह घट कर 2018 में 118 हो गयी हैं.
श्री मुंडा मंत्रिमंडल सचिवालय सहित नौ विभागों की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रख रहे थे. चर्चा के बाद विपक्ष के कई सदस्यों के वॉकआउट के बीच मंत्रिमंडल सचिवालय का 54.35 करोड़ रुपये का अनुदान मांग पारित हो गया. श्री मुंडा ने कहा कि सरकार ने महिलाओं का भी ख्याल रखा है. 44 महिला थाना खोले गये हैं. बहाली में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है.
पुलिस जनता के लिए नहीं, विरोधियों को तंग करने के लिए है
कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि पुलिस की भूमिका जनता के लिए नहीं है. यह विरोधियों को तंग करने का काम कर रही है.
गोड्डा में सीएम के दौरा के दिन बैंक लूट कांड हो जाता है, लेकिन मोबाइल टावर में लिंक नहीं मिलने पर बीएसएनएल के जीएम को पकड़ लिया जाता है. सरकार की नीतियों के कारण बहाली में आधे से अधिक दूसरे राज्यों के लोग चुन कर आ रहे हैं. देश के साथ-साथ झारखंड में भी लोकतंत्र खतरे में है. आज भी दिग्दर्शन के फर्जी नक्सली नहीं पकड़े गये. फर्जी मुठभेड़ का मामला आज भी पेंडिंग है.
डर आपकी सजा से नहीं, वर्दी से लगता है
कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि बच्चे कह रहे हैं कि पुलिस से डर सजा से नहीं, वर्दी से लगता है. हाइकोर्ट का कहना है कि यहां के अफसर काम नहीं कर रहे हैं. यहां की पुलिस सरकार की राजनीति में शामिल हो गयी है.
ऐसी पुलिस को सपोर्ट करना संभव नहीं है. रांची क्राइम सिटी हो गयी है. धारा 353 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. यहां क्राइम का विकास दर 17 फीसदी हो गया है. 243 दिनों में 1326 लोग मारे गये हैं. राज्यसभा चुनाव प्रभावित करनेवाले अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग दी जा रही है. आइजी रिव्यू का पोस्ट सरकार ने खत्म कर दिया है. 18 साल के बाद भी राज्य की अपनी कोई आपदा नीति नहीं है.
आम आदिवासी नक्सली व मुस्लिम हो गये हैं उग्रवादी
सुखदेव भगत ने कहा कि सरकार यहां के अादिवासियों के साथ नक्सली व मुस्लिम के साथ उग्रवादियों की तरह व्यवहार कर रही है. 2017 में 45 हजार के आसपास संज्ञेय अपराध हुए थे, यह 2018 में 53 हजार से अधिक हो गये हैं. आधे से अधिक हत्या जमीन मामले में हो रही है. साइबर क्राइम 22 फीसदी बढ़ गया है. गृह कारा एवं आपदा विभाग में 38 फीसदी पद रिक्त हैं. सीएम की घोषणा के बाद भी एसीबी में काम करनेवालों को 25 फीसदी इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है.
बिना पैसा के केस नहीं होता थाना में
अरुप चटर्जी ने कहा कि बिना पैसा के किसी थाने में केस नहीं होता है. बकोरिया कांड में जिन लोगों ने आवाज उठायी, उसमें से कुछ को दिल्ली तो कुछ को जैप में भेज दिया गया है. सरकार को यह भी बताना चाहिए कि टीपीसी किसके संरक्षण में बढ़ रहा है.
कटौती प्रस्ताव के विरोध में डबल डिजिट में है राज्य की विकास दर
अमित मंडल ने कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार योजनाबद्ध तरीके से विकास कर रही है. इसका नतीजा दिख भी रहा है. राज्य की विकास दर डबल डिजिट में है. 2012-13 और 2013-14 में यह 10 से नीचे था. मुद्रास्फीति की दर भी 10 फीसदी से नीचे है.
इससे समझ में आता है कि महंगाई नहीं बढ़ी है. करीब 213 फीसदी महिलाओं ने खाता खुलवाया है, यह समृद्धि का परिचायक है. राजस्व भी करीब 15 फीसदी बढ़ा है. 2017 में 67 फीसदी केस सुलझाये गये थे. यह 2018 में 71 फीसदी हो गया है.
200 से अधिक बड़े उग्रवादी गिरफ्तार हुए
केदार हाजरा ने कहा कि सरकार बनने के बाद उग्रवाद पर अंकुश लगा है. 200 से अधिक बड़े उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं. पूर्व की सरकार में उग्रवादी पकड़े तो जाते थे, लेकिन रातोंरात छुड़वा दिया जाता था. ऐसे लोगो को भी चिह्नित करना चाहिए. श्री हाजरा ने भी कटौती प्रस्ताव का विरोध किया.
प्रेस सलाहकार समिति ने प्रतिवेदन रखा
सदन के दूसरे सत्र में प्रेस सलाहकार समिति ने भी अपना प्रतिवेदन रखा. इसकी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष ने की.
… आपके खिलाफ विपक्ष उम्मीदवार नहीं देगा
प्रदीप यादव कटौती प्रस्ताव के दौरान जब पुलिस की भूमिका पर बोल रहे थे तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम तो कॉलेज चले जायेंगे. आपका क्या होगा? इस पर श्री यादव ने कहा कि आपने निष्पक्ष सदन चलाने का प्रयास किया है. अगर आप चाहें तो चुनाव में पूरा विपक्ष आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं देगा.
प्रभात खबर में छपी खबर पर मामला उठा
श्री यादव ने प्रभात खबर में छपी खबर कृषि विभाग और विधानसभा निर्माण में अनियमितता का मामला उठाया. कहा कि कैबिनेट की अनुमति के बिना कृषि विभाग ने सखी मंडलों को बांटी जाने वाली कृषि यंत्र के मामले में संकल्प बदल दिया. ऐसी एजेंसी को कृषि यंत्र बांटने का काम दे दिया, जो टेस्टिंग करती है. इसमें घोटाले की बू आती है. इसकी जांच हो.
रांची : बाना पहाड़ में लीज आवंटन की जांच का जिम्मा सचिव को
रांची : सरायकेला-खरसावां जिला के कटंगा पंचायत में बाना पहाड़ का लीज आवंटन करने को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्षी विधायकों ने सवाल उठाये. कहा गया कि यह शिड्यूल एरिया है. यहां पर छोटाबाना व बड़ाबाना के गरीब आदिवासी सदियों से धार्मिक अनुष्ठान करते आ रहे हैं.
यहां पर नन ट्राइबल को लीज का आवंटन नहीं किया जा सकता है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है.
विधायक चंपई सोरेन ने लीज को रद्द करने की मांग की. इस पर मंत्री सीपी सिंह ने कहा 25 अप्रैल 2016 को ग्राम प्रधान दशरथ मार्डी की अध्यक्षता में ग्रामसभा की बैठक हुई थी. इसमें सर्वसम्मति से मेसर्स बालाजी को लीज आवंटित करने का फैसला लिया गया था.
इसके बाद ग्राम प्रधान ने जिला खनन पदाधिकारी सरायकेला-खरसावां को भी पत्र लिख कर इसकी जानकारी दी थी. मंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले में जो भी नियमन देगा, सरकार तैयार है. इस पर स्पीकर दिनेश उरांव ने कहा कि विभागीय सचिव इसकी जांच करेंगे.
जांच के दौरान प्रश्नकर्ता विधायक भी मौजूद रहेंगे. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक लीज आवंटन स्थगित रहेगा. कार्यवाही के दौरान विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि गलत ढंग से लीज का आवंटन किया गया है. विधायक शिवशंकर उरांव ने कहा कि आंध्र प्रदेश बनाम बिड़ला के मामले में अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है
कि शिड्यूल एरिया में ग्रामसभा की अनुमति से ही
सरकार खनन कर सकती है. विधायक राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि स्पष्ट है कि स्कूल, धार्मिक स्थल, घनी आबादी वाले इलाकों में खनन का लीज नहीं दे सकते हैं. इस पर मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है. अगर ग्रामसभा फर्जी है, तो यह जांच से ही संभव है.
