रांची : सुखाड़ प्रभावित किसानों को जल्द राहत मिले : मुख्यमंत्री

रांची : राज्य में सूखे की स्थिति का जायजा लेने आयी केंद्र सरकार की टीम ने शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने उनसे आग्रह किया कि स्थल निरीक्षण कर तथ्यों तथा संपूर्णता में प्रभाव का आकलन कर जल्द से जल्द अपना प्रतिवेदन दें. इससे किसानों को समय पर राहत मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव को कहा कि सूखा राहत के लिए माइक्रो लेवल पर एडवांसप्लानिंग करायें. कोशिश करें कि किसानों को अगली फसल में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो. केंद्रीय कृषि विभाग के संयुक्त सचिव आतिश चंद्रा ने कहा कि राज्य सरकार का मेमोरेंडम बहुत समय पर प्राप्त हुआ हैं . यह मानकों के अनुरूप है. समग्रता में इसका आकलन कर जल्द से जल्द रिपोर्ट दी जायेगी.

मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि सूखा राहत में आपदा के तहत 818.938 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की अपेक्षा है. इससे किसानों को सहायता, अनुदान, पशु कैंपों में चारा, दवाई और पानी की व्यवस्था तथा फिस सीड फार्म को अनुदान पर दिये जायेंगे. इसके अतिरिक्त इस राशि से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा भी किसान हित में कार्य होंगे.

गृह सचिव एसकेजी रहाटे ने केंद्रीय टीम को बताया कि राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून 15 दिन देर से आया. इसके कारण जून में 32.96 प्रतिशत कम बारिश हुई. इस कारण देर से और कम रोपनी हुई. 18 जिलों के 129 प्रखंड बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

कृषि सचिव पूजा सिंघल ने केंद्रीय टीम को बताया कि सबसे खराब स्थिति कोडरमा, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा, पाकुड़, गोड्डा और दुमका जिले की है. सूखा प्रभावित घोषित करने के दौरान सूखा मैन्युअल 2016 की सभी प्रक्रिया को अपनाया गया है. बैठक में जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, ग्रामीण विकास सचिव अविनाश कुमार, पेयजल स्वच्छता सचिव अराधना पटनायक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, खाद्य आपूर्ति सचिव डॉ अमिताभ कौशल, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, कृषि निदेशक रमेश घोलप, संयुक्त सचिव मंजूनाथ भजंत्री भी मौजूद थे.

भारत सरकार की टीम तीन ग्रुप में बंटकर सूखे की स्थिति का जायजा लेने गयी है. संताल के पाकुड़ और दुमका का निरीक्षण करने वाली टीम हेलीकॉप्टर से गयी है. टीम ने वहां खेतों में जाकर स्थिति का जायजा भी लिया. वहां पाकुड़ के डीसी, संयुक्त कृषि निदेशक अजय कुमार सिंह, निदेशक भूमि संरक्षण एफएन त्रिपाठी टीम को सहयोग कर रहे हैं.

टीम ने किसानों से बात भी की. खेत और खलिहानों में भी गयी. वहां रखी फसलों की स्थिति की जानकारी भी ली. स्थल निरीक्षण के बाद नौ दिसंबर को रांची लौट कर केंद्रीय टीम अपने आकलन और अनुभव को राज्य के अधिकारियों के साथ साझा करेगी.