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रांची : काम पर लौटें पारा शिक्षक सरकार उचित मांगें मानेगी : लक्ष्मण गिलुवा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले. सरकार चाहती है समाधान निकले झारखंड ऐसा पहला राज्य, जहां शिक्षक बहाली में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण रांची : भाजपा पारा शिक्षकों की हड़ताल खत्म करने की कोशिश में जुटी है़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा : पारा शिक्षकों से प्रार्थना करता हू़ं निवेदन करता हू़ं काम […]

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले. सरकार चाहती है समाधान निकले
झारखंड ऐसा पहला राज्य, जहां शिक्षक बहाली में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण
रांची : भाजपा पारा शिक्षकों की हड़ताल खत्म करने की कोशिश में जुटी है़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा : पारा शिक्षकों से प्रार्थना करता हू़ं निवेदन करता हू़ं काम पर वापस लौट आये़ं सरकार पारा शिक्षकों के नेताओं से बातचीत करेगी़ भाजपा भी बातचीत करना चाहती है़
सरकार चाहती है कि इस मामले का समाधान निकले़ सरकार पारा शिक्षकों की उचित मांगें मानेगी़ पहले पारा शिक्षक बेहतर वातावरण बनाये़ं मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद श्री गिलुवा पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे़ मौके पर विधायक अनंत ओझा, प्रदेश महामंत्री व कार्यालय प्रभारी दीपक प्रकाश और प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर मौजूद थे़
प्रदेश अध्यक्ष श्री गिलुवा ने कहा कि पिछले दिनों सरकार की पारा शिक्षकों से बात भी हुई है़ इनकी अधिकांश मांग सरकार ने मान ली है़ झारखंड में पारा शिक्षकों को सबसे अधिक सुविधा मिल रही है़ बीएड पास का 20 प्रतिशत और अप्रशिक्षित शिक्षकों का मानदेय 10 प्रतिशत पहले ही बढ़ाया गया है़ कल्याण कोष को पांच करोड़ से 10 करोड़, मातृत्व व पितृत्व अवकाश सहित कई मांगें मान ली गयी थीं. झारखंड ऐसा पहला राज्य है, जहां शिक्षक बहाली में पारा शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है़
इससे 10 हजार से ज्यादा पारा शिक्षकों को लाभ मिला है़ श्री गिलुवा ने कहा कि पारा शिक्षक वापस लौटेंगे, तो दूसरी मांगें भी मानी जायेंगी़ उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में पारा शिक्षकों की नियुक्तियां का हवाला दिया़ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में व्यापम के माध्यम से पारा शिक्षक बहाल होंगे़ छत्तीसगढ़ में विज्ञापन निकाल कर पारा शिक्षकों की बहाली हुई है़ झारखंड में ग्राम सभा के माध्यम से नियुक्ति हुई़ ऐसे में सरकारी करना कठिन है़
उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित शिक्षकों काे पारा शिक्षक बनाया गया, जिसे शिक्षा मित्र कहते हैं. उत्तर प्रदेश में 2017 में शिक्षा मित्रों का वेतनमान तय किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया़ उत्तर प्रदेश में 11 महीने पारा शिक्षकों को मानदेय मिलता है, जबकि झारखंड में 12 महीने का वेतन मिल रहा है़
यह पूछे जाने पर कि पारा शिक्षक के नेता जेल में हैं, सरकार किससे बात करेगी़ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुछ नेता बाहर भी हैं. सरकार उनसे बात कर सकती है़
इस सवाल के जवाब पर कि पारा शिक्षकों पर से मुकदमे वापस लेने, गिरफ्तार पारा शिक्षकों की रिहाई की मांग हो रही है़ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक पारा शिक्षक वापस नहीं आते हैं, वातावरण नहीं बनता है, तब तक समाधान नहीं निकलेगा़
पारा शिक्षकों ने जमानत याचिका दायर की
रांची : प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में 33 महिला पारा शिक्षकों ने जमानत याचिका दायर की है. अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की है.
गौरतलब है कि महिला पारा शिक्षकों ने कुछ दिनों पूर्व निचली अदालत में भी जमानत याचिका दायर की थी. वहां से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गयी थी. ये सभी पारा शिक्षक पंद्रह नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने, सरकारी काम में बाधा डालने सहित अन्य आरोपों में गिरफ्तार किये गये थे.

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