रांची : अफसरों की कार्यशैली से नाराज दिखे मुख्यमंत्री, कहा- ज्यादा कानून मत बतियाइये, जनता का काम करिये

सिस्टम दुरुस्त करिये इसमें खामी की वजह से जनता को नुकसान उठाना पड़ता है

रांची : सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अफसरों की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी. कहा : ज्यादा कानून मत बतियाइये. जनता का काम करिये.

सिस्टम में खामी की वजह से जनता को नुकसान होता है. सिस्टम दुरुस्त करिये. सिस्टम ऐसा हो कि जनता को अपनी समस्याएं सुलझाने के िलए यहां तक आने की जरूरत न पड़े.

मुख्यमंत्री सीधी बात कार्यक्रम में फरियाद लेकर आये रामगढ़ के पंकज कुमार ने बताया कि तीन अक्तूबर 2014 को हुई दिलीप कुमार की मृत्यु का आज तक प्रमाण पत्र नहीं बना है. पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की रिपोर्ट में विरोधाभास की बात कह कर मामला टाल दिया जाता है.

रामगढ़ डीसी ने कहा कि प्रमाण पत्र जारी करने की कोशिश की जा रही है. एक सप्ताह में उसे जारी कर दिया जायेगा. इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि तीन दिन में मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कराओ. इसमें कोशिश नहीं करना है. एक साल से आदमी दौड़ रहा है और आप कोशिश कर रहे हैं. छोटे काम के लिए जनता दौड़ रही है और आप लोग कानून बतिया रहे हैं.

रिवाइज करना और रेट बढ़ाना धंधा हो गया है

मुख्यमंत्री ने राजधानी के बड़ा तालाब में स्थापित किये जानेवाले स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा और तालाब के सौंदर्यीकरण के मामले को गंभीरता से लिया.

भवन निर्माण सचिव सुनील सिंह से कहा कि हर हाल में 12 जनवरी तक काम पूरा होना चाहिए. इस पर भवन निर्माण सचिव ने कहा कि शापूरजी पालन जी ने सहमति दे दी है. पहले वे सहमत नहीं हो रहे थे. शापूर जी का रेट 2.5 करोड़ ज्यादा हो रहा है. इस पर सीएम ने कहा कि बढ़िया ठेकेदार लाओ, पैसा लगे तो लगे. फिर कहा कि अब यही धंधा रह गया है, रिवाइज करो और रेट बढ़ाओ.

लातेहार के बरीबांध गांव के ग्रामीणों से बात की

कार्यक्रम के अंत में सीएम ने बरीबांध गांव के ग्रामीणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बात की. ग्रामीणों ने सीएम से कहा कि मोबाइल नेटवर्क दुरुस्त होना चाहिए. सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो. रोड की स्थिति में सुधार होना चाहिए और गांव में आवासीय विद्यालय की भी जरूरत है.

पलामू डीइओ पर होगी कार्रवाई

चैनपुर परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में 1992 से आदेशपाल के पद पर कार्यरत अनूप कुमार सिंह और अशोक शर्मा को जून 2011 तक वेतन एवं एसीपी का भुगतान किया गया.

अगस्त 2011 में स्कूल को बंद कर प्रतिनियोजन पर नियुक्त शिक्षकों को मूल विद्यालयों में भेज दिया गया. फरवरी 2015 में कोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दोनों की नियुक्ति का आदेश दिया था. पर, मामला अब तक लंबित है. इस पर सीएम ने कहा कि डीइओ के रिक्वेस्ट पर सरकार नहीं चलेगी. 20 दिन में डीइओ पर एक्शन लें.

गुमला के कार्यपालक पदाधिकारी की रिपोर्ट मांगी

गुमला से आयी वसंती देवी ने कहा कि गुमला नगरपालिका के कार्यपालक पदाधिकारी उनको सता रहे हैं. पिछले तीन माह से वेतन बंद कर दिया है. पिछले 14 वर्षों से मानदेय पर काम कर रही हूं. अब ऐसी जगह पर भेजा जा रहा है, जहां असामाजिक तत्वों को अड्डा है. सीएम ने कहा कि तीन दिन के अंदर कार्यपालक पदाधिकारी की गतिविधियों की रिपोर्ट दें.

शिकायतकर्ता से कहा कि तीन से चार दिन में बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा. एक दूसरे मामले में रांची की अन्ना टोप्पो ने कहा कि उनके पति पुलिस भवन निर्माण में कार्यरत थे. 20 फरवरी 2014 को पति की मृत्यु हो गयी. पेंशन को लेकर बिहार-झारखंड के बीच फेंका-फेकी हो रही है. अगर यहां से नहीं हो पा रहा, तो बिहार में ही करा दीजिये.