झारखंड के 33 हजार अधिवक्ता 10 दिसंबर को काम नहीं करेंगे

रांची : झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने विभिन्न मांगों को लेकर 10 दिसंबर को सांकेतिक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है. इस बाबत अमर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई.

निर्णय के अनुसार राज्य के 33 हजार अधिवक्ता 10 दिसंबर को न्यायिक कार्य नहीं करेंगे. जानकारी के अनुसार अधिवक्ता बार काउंसिल के अध्यक्ष अजीत कुमार के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय कुमार द्वारा एसीबी में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिये गये आवेदन व राज्य में अधिवक्ताअों पर हो रहे हमले से नाराज हैं.

आवेदन को वापस लेने की मांग की गयी है. अधिवक्ताअों ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से आवेदन देकर आरोप लगाया है, वह महाधिवक्ता के पद की गरिमा को धूमिल करने जैसा है. हाइकोर्ट में मामला लंबित रहने के दाैरान कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बेबुनियाद व गलत तथ्यों के आधार पर आरोप लगाना कोर्ट की अवमानना करने जैसा है. नेता महाधिवक्ता के खिलाफ दिये गये बयान वापस ले़ं अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

बैठक में वर्षों से लंबित एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट पारित किया गया. सरकार से एक्ट बनाने की अनुशंसा की गयी. वेलफेयर टिकट के शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया. सभी जिलों में शीघ्र लीगल सेल की स्थापना करने संबंधी पूर्व निर्णय के क्रियान्वयन पर विचार किया गया. अन्य लंबित मांगों पर यथाशीघ्र कार्रवाई के लिए सरकार से मांग की गयी.