रांची : प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर ने झारखंड हाइकोर्ट द्वारा बकोरिया कांड की जांच सीबीआइ को दिये जाने के निर्णय का स्वागत किया है.
उन्होंने कहा कि पुलिस के आला अधिकारी इस केस से खिलवाड़ कर रहे थे. ऐसे में न्यायालय का निर्णय राज्य सरकार के आला पुलिस अधिकारियों की गंदी कार्यशैली को दर्शाता है.
कांग्रेस पार्टी लगातार बकोरिया कांड पर सवाल उठाती रही और राज्य सरकार उस कांड पर पर्दा डालती रही. पुलिस के आला अधिकारी इस केस की निष्पक्ष जांच होने के बाद सलाखों के पीछे होंगे. जब भी कोई ईमानदार पुलिस पदाधिकारी ने इस केस को सही तरीके से देखने का प्रयास किया, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.
पुलिस का असली चेहरा उजागर हुआ है : झाविमो
झाविमो प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट द्वारा बकोरिया कांड की जांच सीबीआई से कराने के फैसले का स्वागत किया है़ उन्होंने कहा कि न्यायालय के इस फैसले से झारखंड पुलिस का असली चेहरा उजागर हुआ है और पीड़ित परिवार व जनता का कानून के प्रति भरोसा बढ़ा है़
अब इस मामले की पूरी परत खुलेगी और गुनाहगारों के चेहरे बेनकाब होंगे़ प्रवक्ता श्री सिंह ने कहा कि आठ जून 2015 को हुई इस मुठभेड़ में पहले ही दिन से फर्जी होने की बू आ रही थी़ मुठभेड़ पर तत्कालीन डीआइजी, एसपी, थानेदार व एडीजी एमवी राव ने सवाल उठाया था़ सीआइडी ने भी आनन-फानन में झारखंड पुलिस को क्लीन चिट दे दिया था. मामले में पुलिस पर ग्रामीणों को नक्सली बता कर घेर कर मारने का आरोप है़ इसमें पांच नाबालिग भी थे, जिसे सीआइडी जांच में बालिग करार दिया गया है़
सरकार को किसी जांच से परहेज नहीं : भाजपा
भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सच को आंच नहीं है़ राज्य सरकार को किसी भी जांच से परहेज नहीं है़ उच्च न्यायालय के फैसले पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले अदालत के आदेश को देखना होगा़ कोर्ट के आदेश के आलोक पर ही सरकार कार्रवाई करेगी़
यह बड़ी हास्यास्पद बात है कि आज विपक्ष के नेता सीबीआई जांच के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं. कल तक यही नेता सीबीआई जांच पर प्रश्न उठाया करते थे़ श्री शाहदेव ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने तो सीबीआई से प्रताड़ित होकर कॉलेज की पढ़ाई तक छोड़ने की बात कही थी़
यूपीए शासनकाल में केंद्र सरकार के मंत्रियों पर सीबीआई ने दर्जनों मुकदमे दर्ज किये थे़ रघुवर दास की सरकार में किसी निर्दोष को सताया नहीं जाता और किसी दोषी को बख्शा भी नहीं जाता. इसलिए जैसे ही अदालत की कॉपी उपलब्ध होती है, उस पर आगे उचित कार्रवाई होगी.
