रांची : सात दिनों की डेडलाइन, पर 471 दिनों में भी नहीं मिला कनेक्शन, 8365 आवेदनों में 5721 मामले निबटे, 2048 लंबित

30 दिनों में कंस्ट्रक्शन परमिट देना है, 334 दिनों से लंबित

सुनील चौधरी

रांची : झारखंड सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम में समयसीमा का पालन नहीं हो रहा है. जिन आवेदनों का निष्पादन सात दिनों में होना है, वैसे आवेदन 471 दिनों से लंबित हैं.

खास कर झारखंड बिजली वितरण निगम और नगर विकास विभाग के पास. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने उद्यमियों के आवेदन व अन्य क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वर्ष 2015 में बनाया. अब तक सिंगल विंडो के अॉनलाइन पोर्टल में 8365 आवेदन आये हैं, जिसमें से 5721 आवेदनों का निष्पादन हो गया है. 596 आवेदन रद्द कर दिये गये हैं. विभिन्न विभागों में 1233 आवेदन लंबित हैं. वहीं कागजात व अन्य कारणों से 815 आवेदन निवेशकों के पास लंबित हैं.

नहीं मिला कनेक्शन : झारखंड बिजली वितरण निगम में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 18 आवेदन आये हैं, जिसमें से एक का भी निष्पादन नहीं हो सका.

सारे आवेदन लंबित हैं. वितरण निगम के 100 केवीए से अधिक के कनेक्शन के लिए पांच आवेदन और 100 केवीए तक के लिए 13 अावेदन आये. सभी आवेदन किसी न किसी वजह से लंबित हैं. कोई आवेदन रद्द भी नहीं किया गया है. बिजली वितरण निगम के पास खेतान इंटरप्राइजेज ने 15.5.2018 को 100 केवीए से अधिक के एचटी कनेक्शन के लिए आवेदन दिया है. सात दिनों में यह काम होना था.

पर 137 दिनों से लंबित है. देव आहार फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 85 से 100 केवी लोड तक के कनेक्शन के लिए 15.6.2017 को आवेदन दिया गया था. 471 दिनों से इस कंपनी को कनेक्शन नहीं मिला है. नियमानुसार सात दिनों में ही कनेक्शन दिया जाना है. इसी तरह शाही एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का 470 दिनों से, लक्ष्य इंटरप्राइजेज का 450 दिनों, आकृति अपारेल प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन 87 दिनों से लंबित है.

आवेदनों का िनबटारा िनर्धािरत समय में नहीं

बिल्डिंग प्लान अप्रूवल भी कई माह से है लटका

नगर विकास विभाग के पास 18 आवेदन आये हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन परमिट के 12 आवेदन हैं. केवल दो को ही मंजूरी दी गयी है. शेष लंबित है. नये वाटर कनेक्शन के लिए पांच आवेदन आये हैं और पांचों लंबित है.

सिंगल विंडो सिस्टम की वेबसाइट के अनुसार कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए सुंडा राम पचसिया द्वारा 12.12.2017 को अावेदन दिया गया है. सरकार की डेडलाइन के अनुसार 30 दिनों में यह काम होना है. पर 291 दिनों से आवेदन लंबित है. साइट पर इन प्रोसेस लिखा हुआ है. इसी तरह सिटी लाइफ का आवेदन 106 दिनों से, कश्यप ग्रीन होम्स का आवेदन 129 दिनों से लंबित है.

सबसे अधिक आवेदन श्रम विभाग के पास आये

उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के क्लीयरेंस के लिए सबसे अधिक आवेदन श्रम विभाग के पास आये हैं. विभाग के पास 5530 आवेदन आये हैं, जिसमें 4281 आवेदनों का निष्पादन हो गया है. 354 आवेदन रद्द किये गये हैं. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पास 1950 आवेदन आये हैं. जिसमें 1014 का निष्पादन हुआ है. 28 रद्द किये गये हैं. शेष लंबित हैं.