अभी नहीं बढ़ेगा मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का मानदेय

रांची : रांची नगर निगम ने मेयर का मानदेय बढ़ा कर 75 हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया था. प्रस्ताव में डिप्टी मेयर को 60 हजार और पार्षदों को 30 हजार रुपये मासिक मानदेय निर्धारित करने की बात कही गयी थी. साथ ही भत्ते के रूप में भी उनके लिए 13,500 रुपये मासिक तय किया गया था.

इसके तहत मेयर और डिप्टी मेयर को अतिथि सत्कार के लिए 7500 व आवासीय कार्यालय में स्टेशनरी के लिए हर माह 5000 व हर बैठक में भाग लेने के लिए एक हजार रुपये दिये जाने थे. वहीं, पार्षदों को अतिथि सत्कार भत्ता के लिए 5000, आवासीय कार्यालय भत्ता 3000, पेट्रोल खर्च 3000, मोबाइल खर्च 2000 व निगम द्वारा आयोजित हर बैठक में भाग लेने के लिए 500 रुपये देय था.

ठंडे बस्ते में रांची नगर निगम का प्रस्ताव

मानदेय बढ़ाने से पहले अन्य राज्यों के नियमों के अध्ययन की जरूरत बतायी है नगर विकास सचिव ने

मेयर को 75000, डिप्टी मेयर को 60000 व पार्षदों को 30000 मानदेय का प्रस्ताव दिया था रांची नगर निगम ने

फिलहाल मिलती हैं ये सुविधाएं

रांची नगर निगम के पार्षदों को सात हजार, डिप्टी मेयर को नौ हजार व मेयर को 10 हजार रुपये का मानदेय दिया जाता है. पार्षदों को काम करने के लिए एक-एक वार्ड सहायक भी दिये गये हैं. निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में मेयर व डिप्टी मेयर को निगम द्वारा इनोवा कार दी गयी है. उनके लिए सरकारी आवास आवंटित करने का भी प्रावधान है.

देश में सबसे ज्यादा मानदेय का प्रस्ताव

रांची नगर निगम ने मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों को देश में सबसे ज्यादा मानदेय देने का प्रस्ताव तैयार किया था. मध्यप्रदेश के नगर निकायों में मेयर को 11 हजार मानदेय और 2500 सत्कार भत्ता मिलता है. पार्षदों को छह हजार रुपये मानदेय और 250 रुपये सत्कार भत्ता मिलता है. गुजरात के नगर निकायों को प्रति बोर्ड और स्थायी समिति की बैठक के लिए मेयर और पार्षदों को 12,500 रुपये मिलते हैं.

हरियाणा में नगर निकायों के मेयर को प्रतिमाह 20 हजार, डिप्टी मेयर को 15 हजार और पार्षदों को प्रतिमाह 10,500 रुपये मानदेय मिलता है. राजस्थान के निकायों में मेयर को प्रति माह 20 हजार मानदेय व 750 रुपये स्टेशनरी के लिए मिलता है. पार्षदों को 7500 रुपये मिलते हैं, जिसमें इनका भत्ता भी शामिल है.

महाराष्ट्र में नगर निकायों में मेयर को प्रति माह 15000 और पार्षदों को 10 हजार रुपये मानदेय मिलता है. पड़ोसी राज्य बिहार में मेयर को 12 हजार, डिप्टी मेयर को 10 हजार और पार्षदों को प्रतिमाह 2500 रुपये मानदेय मिलता है.