रांची : झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने सरकार से शहरों में आवासीय कॉलोनियां विकसित करने के लिए 136 एकड़ जमीन देने का आग्रह किया है. बोर्ड द्वारा रांची, रामगढ़, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां में आवासीय कॉलोनी विकसित करने की योजना बनायी गयी है.
बोर्ड ने नगर विकास विभाग को रांची के मौजा सांगा में 51.61 एकड़, रामगढ़ के मौजा कथा में 27.75 एकड़, देवघर के मौजा खोरदाह एवं टोडराडीह में 16.99 एकड़, धनबाद के मौजा नारायण में 2.57 एकड़, पूर्वी सिंहभूम के मौजा हुरलुंग में पांच एकड़ व सरायकेला-खरसावां के मौजा आदित्यपुर में 2.5 एकड़ जमीन बोर्ड को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भेजा है.
उक्त सभी भूखंडों की प्रकृति सरकारी है. बोर्ड ने गैरमजरूआ, सरकारी गोचर, पुरानी अनाबाद या परती भूमि के ही हस्तांतरण का आग्रह किया है. नगर विकास विभाग ने पश्चिम सिंहभूम के सदर चाईबासा अंचल के अंतर्गत मौजा सालिहातू में तीन एकड़ पुरानी परती जमीन बोर्ड को नि:शुल्क हस्तांतरित की है. शेष भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखने की तैयारी है. कैबिनेट की अनुमति के बाद जमीन का हस्तांतरण बोर्ड को कर दिया जायेगा.
जमीन मिलने के बाद ही शुरू होगी निर्माण की प्रक्रिया
मालूम हो कि छोटे भूभाग को अनुपयुक्त मानते हुए बोर्ड ने बड़े भूखंड में ही आवासीय कॉलोनियों के निर्माण का फैसला किया है. इसके मद्देनजर राज्य के विभिन्न शहरों में आवासीय इकाइयों का निर्माण करने की योजना बनायी गयी है. जमीन अधिग्रहण की परेशानियों को देखते हुए केवल सरकारी जमीन पर ही काॅलोनियां तैयार करने की योजना बनायी गयी है. जमीन के हस्तांतरण के बाद निर्माण कार्य आरंभ करने की प्रक्रिया तेज की जायेगी.
