जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के अलग विभाग नहीं बनने से गवर्नर नाराज

राज्य के सभी विवि के वीसी, प्रतिकुलपति व कुलसचिव के साथ बैठक

रांची : राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने कोल्हान विवि में विद्यार्थियों को दी जा रही डिग्री पर वीसी या प्रोवीसी के हस्ताक्षर की जगह डीन के हस्ताक्षर पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए नाराजगी जतायी है. उन्होंने विवि के वीसी व रजिस्ट्रार को तुरंत इसमें सुधार करने का निर्देश दिया है.

वहीं रांची विवि सहित अन्य विवि में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के लिए अब तक अलग-अलग विभाग नहीं बनाये जाने पर नाराजगी जतायी है. रांची विवि द्वारा अधूरी व त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को कारण बताअो नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है.

राज्यपाल मंगलवार को राजभवन में सभी विवि के वीसी, प्रोवीसी, वित्तीय सलाहकार व कुलसचिव के साथ बैठक कर रही थीं. शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव, योजना व वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा, भवन निर्माण विभाग सचिव सुनील कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. राज्यपाल ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में शीघ्र ही वाइफाइ सुविधा सुलभ करायी जाये. सभी शिक्षण संस्थानों को वाइफाइ जोन के रूप में विकसित किया जाये.

राज्यपाल ने इस कार्य में धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि इस कार्य में लगी कंपनी को कठोर चेतावनी देते हुए शीघ्र कार्य पूरी करायी जाये. राज्यपाल भवन निर्माण कार्य में भी शिथिलता बरते जाने पर नाराज थीं. निर्देश दिया कि भवन निर्माण के लिए निविदा के पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये. नीलांबर-पीतांबर विवि के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू करायें. अविलंब इसकी आधारशीला रखी जाये.

जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त िकया : राज्यपाल ने विवि के अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि वे विद्यार्थियों की समस्याअों को संवेदनशील होकर सुनें अौर उसका निदान करायें. अधिकारी अहम में नहीं रहें. राज्यपाल शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति की समीक्षा करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर भी असंतोष व्यक्त किया. अायोग की तरफ से किसी प्रतिनिधि के भी उपस्थित नहीं रहने पर राज्यपाल ने नाराजगी जतायी. बैठक में सभी विवि को अपने यहां शीघ्र वित्तीय अंकेक्षण अद्यतन कराने का निर्देश दिया.

इसके अलावा उन्होंने कॉलेजों में नैक से मूल्यांकन कराने, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि में आधारभूत संरचनाएं विकसित करने, सेवानिवृत्त कर्मियों को ससमय पेंशन व लाभ दिलाना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इस कार्य में संबंधित विवि के रजिस्ट्रार का दायित्व है कि वे पेंशन के लंबित मामलों को दो माह के अंदर दूर करें, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जायेगी.

मुख्य बातें

रांची विवि की ओर से अधूरी व त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को कारण बताअो नोटिस जारी करने का निर्देश

भवन निर्माण व जमीन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर राज्यपाल ने जतायी नाराजगी

अब तक वाइफाइ सुविधा बहाल नहीं करने पर

कंपनी को कठोर चेतावनी देने का निर्देश

राज्यपाल ने कहा विवि के अधिकारी व कर्मचारी अहम में नहीं रहें, बल्कि विद्यार्थियों की समस्या सुन निदान करें

शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया लंबित रखने पर जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर राज्यपाल हुईं नाराज

घंटी आधारित नियुक्त शिक्षकों को अविलंब मानदेय उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

शिक्षक के साथ-साथ कर्मचारी बायोमेट्रिक से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करायें

विवि में तृतीय वर्ग के कर्मियों की नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होगी

पेंशन देने के मामलों की भी समीक्षा की गयी

बैठक में अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को पेंशन देने के मामले की भी समीक्षा की गयी. राज्यपाल ने सभी कुलपतियों से पूछा कि विवि में घंटी आधारित नियुक्त शिक्षकों को शिक्षण कार्य करने का अवसर मिल रहा है या नहीं, साथ ही उन्हें ससमय मानदेय मिल रहा है या नहीं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट दें.

राज्यपाल ने सभी विवि को एकेडमिक कैलेंडर का हर हाल में पालन करने, लोकप्रिय व रोजगारोन्मुखी कोर्स पर विशेष ध्यान देने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना शिक्षित भारत एवं उन्नत भारत अभियान की सफलता के लिए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा. राज्यपाल ने सभी विवि को गांव को गोद लेने व एनएसएस स्वयंसेवक द्वारा सरकारी योजना का अवलोकन कर इसकी रिपोर्ट संबंधित उपायुक्त को देने का निर्देश दिया.

राज्यपाल ने एक बार फिर सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को बायोमेट्रिक से उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. बैठक में यह भी बताया गया कि विवि में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होगी. जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग के शिक्षकों की प्रोन्नति पर भी चर्चा की गयी.