रांची : सदन में पक्ष-विपक्ष ने किया एक-दूसरे पर प्रहार, सीपी सिंह बोले, हेमंत व प्रदीप देशद्रोही, इरफान ने कहा, सीपी सिंह जोकर

रांची : माॅनसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को पक्ष-विपक्ष ने एक दूसरे पर प्रहार किया. मंत्री सीपी सिंह ने कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत को छोड़ कर सभी को देशद्रोही बता दिया. कहा कि हेमंत सोरेन, प्रदीप यादव सहित सभी देशद्रोही हैं. ये सारे इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य हैं. अफजल गुरु के समर्थक हैं. इतना सुनते ही विपक्षी दल के विधायक वेल में आ गये और हंगामा करने लगे. इस पर स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी. गुरुवार को नोकझोंक के बीच 45 मिनट का सदन चला.

विधानसभा के बाहर भी पत्रकारों के सामने सीपी सिंह बोलते रहे कि सीपी सिंह अपने बयान से मुकरता नहीं. जो बोलता हूं. सोच समझ कर बोलता हूं. इधर, इरफान अंसारी ने सदन के बाहर सीपी सिंह पर मानहानि का दावा ठोंकने की बात कही. कहा कि सीपी सिंहसे बड़ा जोकर नहीं देखा. वह एक बड़बोले मंत्री हैं. इन्हें अविलंब मंत्री पद से हटा देना चाहिए. सदन के बाहर अपने बयान का संदर्भ बताते हुए मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि ढोंगी अग्निवेश भारत के टुकड़े करने की चाहत रखने वाला है. यासिर मलिक का साथ देने वाला है. पाकिस्तान के टुकड़े पर पलने वाला दलाल है. उसका साथ देने वाले सभी देशद्रोही हैं.

शब्दों का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए : सुखदेव

कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि बहस और माहौल को हल्का करने के लिए मंत्री जी इस तरह का बयान सामने रखते हैं. उनकी मंशा गलत नहीं होती. फिर भी शब्दों का इस्तेमाल संभलकर करना चाहिए.

भाजपा के नेता ही हैं देशद्रोही : प्रदीप यादव

झाविमो के प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा के सारे लोग देशद्रोही हैं. क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जो इसकी एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास करेगा, वो देशद्रोही है. भाजपा अपना वोट बैंक बचाने और सांप्रदायिक होकर देश को तोड़ रही है. इसलिए वह देशद्रोही है.

सीपी सिंह पर मानहानि का दावा करेंगे: इरफान

कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि क्या हम देशद्रोही हैं. इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य हैं? भाजपा के लोग अब हमें बांग्लादेशी कहेंगे. पाकिस्तानी कहेंगे. सीपी सिंह पर मानहानि का दावा करेंगे. सीपी सिंह से बड़ा जोकर हमने नहीं देखा.

लोकतंत्र के लिए यह सही नहीं : आलमगीर

कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने कहा कि किसी के मुंह पर ताला नहीं लगा है, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. उचित समय व प्लेटफॉर्म पर बात रखी जायेगी. सदन में एक विधायक कहते हैं कि हम चूड़ी पहन कर नहीं आये हैं.

विधायक को फिर भेजा रिम्स

इधर, आरक्षण की सीमा बढ़ाने व जपला सीमेेंट फैक्ट्री चालू करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुसैनाबाद विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता को गुरुवार को दोबारा रिम्स भेजा गया. श्री मेहता गुरुवार को फिर विधानसभा के सामने अनशन पर बैठ गये थे.

इरफान ने कहा : सीपी सिंह सबसे बड़े जोकर

विस्थापन आयोग बनाने पर कैबिनेट में होगा विचार : सीएम

रांची : सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि विस्थापन आयोग के गठन पर कैबिनेट में चर्चा होगी. विस्थापन बड़ी समस्या है. राज्य में सबसे अधिक दलित, आदिवासी और पिछड़ों का विस्थापन हुआ है, जबकि इनका राज्य के विकास में अहम योगदान है.

सरकार की ओर से अब तक 500 विस्थापितों को पट्टा दिया गया है. सभी जिलों के डीसी को कैंप लगाकर विस्थापितों को पट्टा देने का निर्देश दिया गया है. पट्टा नहीं होने के कारण विस्थापित कई प्रकार के अधिकारों से वंचित रह जाते हैं. सरकार कैबिनेट की बैठक में विस्थापन आयोग बनाने पर विचार होगी. मुख्यमंत्री योगेश्वर महतो बाटुल द्वारा विस्थापन अायोग गठन करने की मांग के बाद बोल रहे थे.

श्री बाटुल की मांग का नवीन जायसवाल, विरंची नारायण, राज सिन्हा, ढुलू महतो, डॉ जीतूचरण राम ने समर्थन किया. सदन में भानुप्रताप शाही ने सुखाड़ पर विशेष चर्चा की मांग की. निर्भय शाहाबादी ने युवा आयोग के गठन की मांग की. मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग का गठन हो गया है. इस पद पर किसी को जल्द ही बैठाया जायेगा.

दो विधेयक वापस : सदन में गुरुवार को दो विधेयक वापस लिया गया. झारखंड वित्त विधेयक-2016 को राष्ट्रपति ने वापस कर दिया था. भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने इसमें कुछ त्रुटियां पायी थी.

यह 28 जुलाई 2016 में सदन में पेश किया गया था. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री राज पलिवार के आग्रह पर सदन ने झारखंड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार ( विनियमन ) विधेयक-2016 को वापस लिया. यह 23 नवंबर 2016 में पारित कराया गया था.

गैर सरकारी विधेयक लायें विपक्षी दल : राधाकृष्ण किशोर

रांची : भाजपा विधायक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झामुमो समेत अन्य विपक्षी दलों की हठधर्मिता के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है. वर्तमान सत्र में पिछले तीन दिनों में जनहित के 89 अल्पसूचित, 250 तारांकित प्रश्न और 15 ध्यानाकर्षण पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी.

पिछले दो साल में विधानसभा के आठ सत्र हुए, लेकिन विपक्ष की ओर से एक दिन भी सदन नहीं चलने दिया गया. उन्होंने कहा कि विपक्ष भू-अर्जन कानून को वापस लेने की मांग को लेकर सदन अव्यवस्थित कर रखा है. अगर विपक्षी दल भू-अर्जन कानून में किसी प्रकार का संशोधन कराना चाहते हैं, तो वो गैर सरकारी विधेयक ला सकते हैं.

यदि विधायी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए ऐसा विधेयक विचार के लिए स्वीकृत हो जाता है, तो बहुमत के आधार पर सरकार उक्त संशोधन विधेयक पर निर्णय लेगी. श्री किशोर गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि भू-अर्जन विधेयक 12 अगस्त 2017 को विधानसभा में उपस्थापित किया गया था. विधेयक पर झामुमो के 12 सदस्यों और माले व कांग्रेस के एक-एक सदस्य की अोर से संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था.

इन सभी का संशोधन प्रस्ताव उक्त विधेयक को प्रवर समिति में सौंपने से संबंधित था. सदन में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया. इसके बाद इस विधेयक को 12 जून 2018 को राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान कर दी.

भू-अर्जन कानून जनहित में, पेसा वाले क्षेत्रों में नहीं किया गया है संशोधन : श्री किशोर ने कहा कि भू-अर्जन कानून जनहित में है. इससे आदिवासियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है. इसमें सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है.

सिर्फ सामाजिक आकलन को समाप्त किया गया है, जबकि इन परियोजनाओं के लिए भी ग्राम सभा, स्थानीय प्राधिकारी को परामर्श प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है. पेसा वाले क्षेत्रों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है. प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि विपक्षी दलों के द्वारा विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है. मौके पर प्रदेश प्र‌वक्ता दीनदयाल बर्णवाल, मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक मौजूद थे.